U.C.C: इस महीने से मांगे जाएंगे ऑनलाइन सुझाव, तैयार कराई जा रही वेबसाइट
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए इस महीने से नागरिकों के सुझाव लेना शुरू करेगी। नागरिकों से ये सुझाव ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। इसके लिए समिति एक वेबसाइट तैयार करा रही है, जिसमें नागरिकों के सुझाव का प्रावधान होगा। आयोग के सदस्य व पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने इसकी पुष्टि की है।
ड्राफ्ट चाहती है समिति
सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय समिति जल्द से जल्द ड्राफ्ट तैयार करना चाहती है। अब तक कमेटी की चार बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें समान नागरिक संहिता से संबंधित उपलब्ध कानूनों का अध्ययन और समीक्षा की जा चुकी है।तो सीएम पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि समिति समय पर अपनी रिपोर्ट दे।
नवंबर आखिर तक देनी होगी रिपोर्ट
समिति को छह महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी 27 मई को समिति का गठन हुआ था। इस हिसाब से समिति को रिपोर्ट देने के लिए तीन माह का समय शेष है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अगले दो महीने में समिति का प्रारूप तैयार हो जाएगा। समिति को छह महीने 27 नवंबर को पूरे होंगे।
पहले ऑनलाइन फिर हित धारकों से बात
सितंबर महीने के पहले हफ्ते में वेबसाइट के तैयार होने की संभावना है। इसके बाद लोगों से वेबसाइट पर अपने सुझाव देने के लिए कहा जाएगा। ड्राफ्ट की प्रक्रिया पूरी होने के साथ-साथ समिति हितधारकों से भी चर्चा करेगी। हितधारकों के सुझाव लेने के बाद समिति ड्राफ्ट को अंतिम रूप देगी और उसे सरकार को सौंपेगी।
ड्राफ्ट तैयार होते सरकार करेगी लागू
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट कमेटी की बैठकें चल रही है। वह जनता से सुझाव लेगी। हितधारकों से बात करेगी। जैसे उसकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, सरकार उसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।
