मसूरी वन प्रभाग में संपत्ति वृद्धि और गायब सीमा स्तंभों पर हाईकोर्ट का कड़ा सवाल
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी वन प्रभाग में वन अधिकारियों द्वारा कम समय में अर्जित की गई कथित अनुपातहीन संपत्ति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि एक ही वन प्रभाग में तैनात अधिकारियों की संपत्ति में अचानक हुई बढ़ोतरी “गंभीर चिंता का विषय” है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), सर्वे ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को पक्षकार बनाते हुए जवाब तलब किया है। साथ ही मसूरी वन प्रभाग में 7,375 वन सीमा स्तंभों के गायब होने को भी बेहद गंभीर मामला बताया है।
याचिका के अनुसार, सीमा स्तंभों के हटने से वन भूमि पर अतिक्रमण बढ़ा और रियल एस्टेट व व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। रिपोर्ट में मसूरी और रायपुर रेंज को सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बताया गया है।
हाईकोर्ट ने सभी संबंधित एजेंसियों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।
