कैग रिपोर्ट ने सरकार के हवाई दौरे व खर्चों सहित मिड डे मील योजना में पाए कई घपले-घोटाले

देहरादून  : नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) ने उत्तराखंड की सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन में कई गंभीर गड़बड़ियां पकड़ी हैं।गैरसैंण सत्र के दौरान सदन पटल पर रखी गई रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि हेलीकॉप्टर सेवाओं के नाम पर योजनाओं में मनमानी की गई, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये राजस्व की हानि हुई। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना अपना आकर्षण खो चुकी है, जिसके चलते स्कूलों में 22 फीसदी दाखिलों में कमी आ गई। कैग ने छात्रों को परोसे जाने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता में कई खामियां पकड़ी हैं। भोजन में बच्चों को जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं कराए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं।

कैग रिपोर्ट के हिसाब से कृषि विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर पलीता लग गया है। कृषि योजनाएं तैयार करने में 21 से 31 माह की देरी हुई। डीपीआर तैयार किए बिना ही 56 प्रोजेक्टों का अनुमोदन ले लिया गया। करोड़ों रुपये की छह परियोजनाओं के लिये अनुमोदन तक नहीं लिया गया। नागरिक उड्डयन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी कैग ने सवालिया निशान लगाया है।

रिपोर्ट बताती है कि सरकारों ने हेलीकॉप्टर खरीद, हेलीपैडों और हवाईपट्टियों निर्माण एवं सुधार के नाम पर करोड़ों रुपये की बर्बादी कर डाली। प्राइवेट हेली कंपनियों के प्रति सरकारें बेहद उदार रहीं और उनसे लैंडिंग, पार्किंग एवं हैंगर का शुल्क तक नहीं वसूला गया। कैग ने लोक निर्माण विभाग, पावर कारपोरेशन और सिडकुल की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली को रिपोर्ट  में उजागर किया है। कैग ने जांच में पकड़ा कि किस तरह से भूखंडों के आवंटन में सिडकुल की नाकामी से करोड़ों रुपये का चूना लग गया।

हेलीकॉप्टर सेवाओं के नाम पर प्रदेश में बड़े खेल का खुलासा हुआ है। हेलीकॉप्टर खरीद, हवाई पट्टी विस्तार और हेलीपैडों के निर्माण राज्य सरकार ने करोड़ों रुपये हवा में उड़ा दिए हैं। प्राइवेट कंपनियों पर सरकारें इस कदर मेहरबान रहीं कि उनसे हेलीपैडों और हवाई पट्टियों पर पार्किंग एवं हैंगर का निर्धारित शुल्क तक नहीं वसूला गया। नियम-कायदों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से करोड़ों रुपये के कलपुर्जे एवं औजार खरीदे गए। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के इन कारनामों को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कैग) ने बेपर्दा किया है।

कैग की रिपोर्ट के अनुसार, गणमान्यों की हवाई यात्राओं के लिए नियम-कायदों को ताक पर रख दिया गया। वर्ष 2011 के दौरान तत्कालीन सरकार ने डबल इंजन हेलीकॉप्टर को मरम्मत के नाम पर हटा दिया गया। बदले में 1.05 लाख रुपये प्रति घंटा की दर से डबल इंजन का हेलीकॉप्टर किराये पर लिया। लेकिन, एक महीने में बिना किसी कारण इसकी सेवाएं बंद कर दी गईं। शासनादेश के विपरीत 1.25 लाख रुपये से 1.45 लाख रुपये प्रति घंटा की किराया दर से चार अलग-अलग कंपनियों के हेलीकॉप्टर ले लिए गए। इस करार के लिए उच्च स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने तक की जहमत तक नहीं उठाई गई। कैग ने प्राधिकरण की इस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। नए लिए गए हेलीकॉप्टरों को राजकीय पायलट उड़ाने में सक्षम नहीं थे। इस निर्णय से सरकार को 10.45 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

वहीँ हेलीकॉप्टर एवं वायुयान के कलपुर्जों एवं औजार खरीदने के नाम पर भी नियम-कायदों की धज्जियां उड़ाई गई। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार एक लाख से 15 लाख रुपये की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। लेकिन, इस नियम की अवहेलना हुई। ये खेल 2011 से 2015 तक चला। कैग ने अपने आंकलन पाया कि 1.68 करोड़ रुपये की ये खरीद प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर होती तो सरकार के लाखों रुपये बच सकते थे।

प्राधिकरण ने 2006-07 से 2012-13 के दौरान रायनगर-बेरीनाग, गोथी-धारचूला, पीपलकोटी, डिखैत-पौडी, कोटि कॉलोनी टिहरी और नैनीताल में कुल छह हेलीपैड बनाने के लिए 5.60 करोड़ रुपये अवमुक्त किए। ये राशि कार्यदायी संस्थाओं के खाते में भी चली गई। लेकिन, करोड़ों की ये राशि दो से नौ वर्ष तक इसलिए बेकार पड़ी रही कि हेलीपैडों के निर्माण के लिए भूमि ही उपलब्ध नहीं थी। 50 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के बावजूद सरकार ने नया हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा। कैग रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आया कि मार्च 2013 में नए हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 40 करोड़ स्वीकृत किए गए, लेकिन खरीद प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई। मार्च 2015 में यह राशि सरेंडर कर दी गई। इतना ही नहीं अक्तूबर 2014 व मार्च 2015 में नए हेलीकॉप्टर खरीद के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए गए। यह राशि भी तब से डंप पड़ी है। कैग ने प्राधिकरण के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि शासन ने खरीद की अनुमति नहीं दी।

प्रदेश के सरकारी और अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों में चल रही मिड डे मील योजना में घपला सामने आया है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक रसोई गैस संयोजन न होने के बावजूद कई स्कूलों के लिए लाखों रुपये जारी कर दिए गए। वहीं, दून, ऊधमसिंह नगर और अल्मोड़ा के 16 स्कूलों में चावल के 50 किलो के बोरों का वजन कराया गया तो उसमें पांच से दस किलो चावल कम मिले। भोजन के साथ ही गरीबों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण न कर उनकी सेहत से भी खिलवाड़ किया गया।

प्रदेश में मिड डे मील योजना में कई तरह की गड़बड़ी सामने आई है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों में भोजनालय सह भंडारण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से समय पर धनराशि जारी करने के बावजूद अधिकतर भोजनालय समय पर बनकर तैयार नहीं हुए। वर्ष 2010-15 के बीच केंद्र ने भोजनालय सह भंडार के निर्माण के लिए 143.60 करोड़ और रसोई गैस उपकरणों के क्रय के लिए 8.06 करोड़ की सहायता दी। इसमें राज्यांश को शामिल कर 10948 भोजनालय सह भंडार के निर्माण के लिए जिलों को 159.96 करोड़ जारी किए गए, लेकिन जांच में पाया गया कि मात्र 9.40 फीसदी भोजनालय ही समय से पूरे हो पाए।

अल्मोड़ा के सात, दून और टिहरी के एक-एक, ऊधमसिंह नगर के दो स्कूलों में खाना बनाने और खाद्यान्न के भंडारण के लिए क्लासरूम का प्रयोग किया जा रहा था। अल्मोड़ा के 20, दून के 25, टिहरी के आठ एवं ऊधमसिंह नगर के 30 स्कूलों में रसोई उपकरण अपर्याप्त थे। यहां बच्चों को भोजन के लिए घरों से थालियां लानी पड़ रही थीं। 2013-14 में बगैर गैस संयोजन वाले कई स्कूलों को 16.07 लाख बिना सब्सिडी एलपीजी की प्रतिपूर्ति के लिए जारी किए गए। 2010-12 में राज्य सरकार की ओर से राज्यांश का 38.50 करोड़ जारी न करने से टीचरों को भोजन की व्यवस्था अपनी जेब से करनी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक भोजन के साथ ही बच्चों की सेहत से भी खिलवाड़ हुआ। 2010-13 के बीच मात्र 21 से 46 फीसदी स्कूलों में ही बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हुआ।