दस हजार करोड़ से भी ज्यादा टैक्स चोरी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

 नैनीताल :  उत्तराखंड राज्य के भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। याचिका में दस हजार करोड़ से भी ज्यादा सालाना कर चोरी का मामला उठाया गया है, जिसमें  इसमें एक आइएएस अफसर का नाम भी शामिल है। लगातार त्यौहार होने के कारण अब  एकाएक इस चर्चित हुए प्रकरण पर दीपावली के बाद सुनवाई होगी।

रुड़की (जिला हरिद्वार) निवासी धमेंद्र सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सेल्स टैक्स विभाग के 45 अफसरों ने न केवल बेनामी संपत्ति जुटाई है, बल्कि इन अफसरों पर टैक्स चोरी के भी आरोप है। उत्तराखंड में कर विभाग के बडे़ अधिकारियों की ओर से बडे़ व्यापारियों के साथ मिलीभगत कर उत्तराखंड सरकार को लगभग दस हजार करोड़ रुपये के सालाना टैक्स चोरी कर राजस्व की चपत लगाई जा रही है।

याचिका में राज्य कर विभाग के 45 अधिकारियों  में सचिव वित्त अमित नेगी, अपर सचिव वित्त बीबी मठपाल, कर आयुक्त पीयूष कुमार, संयुक्त आयुक्त नवीन चंद्र जोशी व राकेश वर्मा, संयुक्त आयुक्त वीएस नगनियाल, उप आयुक्त देहरादून यशपाल सिंह, उपायुक्त किच्छा जिला रुद्रपुर शिवेंद्र प्रताप सिंह, उपायुक्त ऋषिकेश संजीव सिंह सोलंकी, उपायुक्त पीपी शुक्ला, अनुराग मिश्रा, धमेंद्र राज चौहान सहित कई अन्य अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है।

याचिका में मांग की गई है कि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर इस प्रकरण की जांच सीबीआई या आयकर विभाग से कराई जाए। इन अधिकारियों की बेनामी संपत्तियों की जांच कराने की मांग की गई है।

यहाँ देखिये किस-किस अधिकारी के खिलाफ हुई याचिका :-