होमगार्ड्स को अब मिलेगा 18000 रूपये का मानदेय
विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्यप्रभारित कर्मचारियों की पेंशन और ग्रच्युटी पर मुहर
मसूरी में लोनिवि गेस्टहाउस की भूमि एमडीडीए को मिलेगी मुफ्त
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। एक ओर जहां होमगार्ड को 18000 मानदेय देने का फैसला लिया गया। वहीं, लोक निर्माण और सिंचाई समेत विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्यप्रभारित कर्मचारियों की पेंशन और ग्रच्युटी पर मुहर है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें अनुपूरक बजट समेत 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में फैसला लिया गया है कि अर्द्ध सैनिक बलों के कल्याण संबंधित कार्य सैनिक कल्याण विभाग को दिया जाएगा।
गौरतलब हो कि प्रदेश मंत्रिमंडल की तीन दिसंबर को होनी थी जिसे मुख्यमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम और विधायक दल की बैठक के चलते मंत्रिमंडल की बैठक टाल दी गई थी।
वहीं, वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग एक में आंशिक संशोधन किया गया है। इसमें विभाग के अधिकारियों के वित्तीय अधिकार बढ़ाए गए हैं। अब अगली कैबिनेट बैठक छह दिसंबर को आयोजित की जाएगी।
इसके साथ ही उत्तराखंड डिसास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए 115 निः संवर्गीय पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय अब हल्द्वानी में भी अपना नया परिसर खोलेगा जिसकी मंजूरी दे दी गयी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने मसूरी में लोनिवि गेस्टहाउस की भूमि एमडीडीए को मुफ्त देने को भी मंजूरी दी है।
कैबिनेट निर्णय के निर्णय :-
1. लोनिवि एवं सिचांई विभाग वर्कचार्ज सेवा अवधि से पेंशन लाभ दिया जाएगा। 3050 कार्मिकों के लिए 2 करोड़ 35 लाख का एरियर चार किस्तों में 2 वित्त वर्ष में दिया जाएगा।
2. सैनिक कल्याण निदेशालय में तैनात अर्धसैनिक बलों के समस्त कार्य गृह विभाग देखेगा।
3. बिनसर ईको सेंसेटिव जोन में कोई नया गांव नहीं जुड़ेगा, इससे सम्बन्धित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा।
4. ग्राफिक एरा विवि का एक कैम्पस कुमाऊं में खोला जाएगा।
5. मसूरी में निर्मित होने वाली लोनिवि का मल्टी लेबल पार्किंग के लिए 3 करोड़ 22 लाख का शुल्क एमडीडीए को नहीं देना होगा।
6. विश्व बैंक की यूडीएफ परियोजना में लोनिवि के 115 पद आपदा प्रबन्धन में जोड़े जाएंगे।
7. अभियन्त्र सेवा में वित्तीय प्राधिकार में बढ़ोतरी की गई है।
