📰 धार्मिक शिक्षा के लिए भी अब जरूरी होगी मान्यता: उत्तराखंड में मदरसों पर नया नियम लागू

उत्तराखंड सरकार ने नए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कानून को लागू कर दिया है। इसके तहत अब राज्य के मदरसों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए भी प्राधिकरण से मान्यता लेना अनिवार्य होगा।

मुख्य प्रावधान:

• जिन मदरसों को वर्तमान में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, वे केवल शैक्षिक सत्र 2025–26 तक पुराने नियमों के तहत शिक्षा दे सकेंगे।

• सत्र 2026–27 से उन्हें नए कानून के तहत गठित प्राधिकरण से दोबारा मान्यता लेनी होगी।

• यह मान्यता तीन सत्रों के लिए वैध होगी और इसके बाद नवीनीकरण कराना होगा।

• मान्यता के लिए संस्था की जमीन सोसाइटी के नाम पर होना जरूरी है।

• सभी वित्तीय लेन-देन केवल कॉमर्शियल बैंक खाते से करने होंगे, जो संस्था के नाम पर होगा।

• कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान अपने छात्रों या कर्मचारियों को धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा।

• शिक्षकों की भर्ती अब परिषद द्वारा तय मानकों और योग्यता के अनुसार करनी होगी।

महत्वपूर्ण बदलाव:
पहली बार राज्य में मदरसों की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और वित्तीय पारदर्शिता को कानूनी दायरे में लाया गया है। पहले मदरसों में नियुक्ति के लिए कोई कठोर मानक लागू नहीं थे।