Uttarakhand

परिवहन मंत्री की बैठक में उठा यूरो-4 की जगह यूरो-3 वाहन के खरीद का मामला

  • क्रय किये गये कल पुर्जों एवं कम्प्यूटर की गुणवत्ता की जाँच भी होगी : आर्य 
  • विभाग में जांच के लिए बनेगा एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम 

देहरादून: परिवहन कर्मचारी संगठनों ने पिछली सरकार के दौरान परिवहन निगम में की गई खरीद की गयी यूरो-4 की जगह यूरो-3 वाहन के खरीद की जाँच थर्ड पार्टी से कराई जाए। इस सम्बन्ध मंत्री ने निर्देश दिया कि निगम में क्रय किये गये कल पुर्जों एवं कम्प्यूटर की गुणवत्ता की जाँच भी की जायेगी। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग में एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाया जाए जो क्रय किये जाने वाले सामान की गुणवत्ता की जाँच करें। टेस्टिंग लैब का भी प्रयोग किया जाए।

यह मामला प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य के समक्ष कर्मचारी संगठनों से परिवहन विभाग के अधिकारियों साथ बैठक के दौरान उठाया। परिवहन मंत्री ने बताया कि उत्तराखण्ड सरकार कर्मचारियों के प्रत्येक जायज मांग को स्वीकार करेगी तथा कर्मचारियों के हितों के संरक्षरण के लिए सदैव संवेदनशील रहेगी। इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा बातचीत का रास्ता सदैव खुला रहना चाहिए। इस पर सहमति व्यक्त करते हुए कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने भी कहा की हम लोग हड़ताल के विरोधी हैं।

परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि डगामार वाहन एवं अवैध संचालन की प्रशासन पुलिस एवं परिवहन विभाग के संयुक्त निरीक्षण की कार्रवाई में तेजी लाई जाय। मानक के विपरित लगे वाहन कैरियर के रोक थाम की व्यवस्था की जाए। परिवहन विभाग की सेवाओं को और भी बेहतर बनाया जाना चाहिए।

वहीँ परिवहन निगम के 2006 के स्वीकृत ढाँचे पर यूनियन ने सहमति व्यक्त की, तथा मांग की गई तथा निचले स्तर के पदों का विस्तार किया जाए। इसके सम्बन्ध में परिक्षण करने का निर्देश दिया गया।
सातवें वेतन आयोग लागू करने के मुद्दे पर विभागीय अधिकारियों ने आश्वासन दिया मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाईपावर कमेटी का गठन किया गया है। मुख्य सचिव के विदेश दौरा से लौटने के बाद इस पर कार्यवाही की जायेगी।

यूनियन ने अक्षम कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग रखी गयी। इस पर ऐसे कर्मचारियों के चिन्हीकरण का आश्वासन दिया गया। वहीँ पहाड़ और मैदान पर चालक परिचाल को समान रूप से, वेतन के साथ किलो मीटर माईलेज देने की मांग रखी गई। इस पर महाप्रबन्धक के साथ वे बैठक करेंगे। प्राईवेट व निगम की बसों के लिए रूट निर्धारण के लिए मांग रखी गयी। इस पर महाप्रबन्धक परिवहन सर्वे करा कर शासन को प्रस्ताव भेजबे पर सहमति प्रदान की गयी।

इस अवसर पर सचिव परिवहन डी. सेंथिल पाण्डियन, अपर सचिव परिवहन हरीचन्द्र सेमवाल, महाप्रबन्धक परिवहन ब्रिजेश संत, अपर आयुक्त परिहवन सुनीता सिंह, भारतीय मजदूर संघ प्रान्तीय महामंत्री अनिल राठी, प्रदेश प्रभारी बृजेश बनकोटी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराँचल परिवहन मजदूर संघ मदन बिष्ट, उप महामत्री बालकृष्ण शर्मा, संयुक्त मंत्री प्रेमचन्द्र दुम्का, क्षेत्रीय मंत्री कुमायूँ के.एन.दानी, गढवाल संयोजक सहदेव सिंह आदि उपस्थित थे।

devbhoomimedia

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