अप्रैल से नगर पालिका और नगर पंचायतों भवन पर लगने वाले टैक्स का खुद कर सकेंगे निर्धारण
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून। नगर निकायों की आय बढ़ाने और निकाय इलाकों में रहने वाले लोगों की सहूलियत को देखने के साथ -साथ प्रदेश सरकार नगर निकायों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से भवनों पर लगने वाले टैक्स का स्वयं ही निर्धारण कर सकेंगे। सरकार की अप्रैल से शुरू होने वाली इस योजना से नगर निगमों की तरह प्रदेश की 41 नगर पालिका परिषदों और इतनी ही नगर पंचायतों में भी लोग अब अपने भवन कर का स्वयं निर्धारण कर सकेंगे।
नगर विकास मंत्री मदन कौशिक के अनुसार नपा व नगर पंचायतों में स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू करने के मद्देनजर सरकार अध्यादेश लाने जा रही है, जिसे विधेयक के रूप में विधानसभा के बजट सत्र में सदन में पेश किया जाएगा। इस पहल के पीछे सरकार की मंशा नगर पालिका और नगर पंचायतों की आय में बढ़ोतरी करना है।
राज्य के सभी आठ नगर निगमों में भवन कर के मामले में स्वकर निर्धारण की प्रणाली लागू है। इससे निगमों की आय में बढ़ोतरी हुई है। इसके दृष्टिगत सरकार ने सभी नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में भी स्वकर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया। इसका मसौदा तैयार हो चुका है और वित्त व न्याय विभाग से इस पर सहमति मिल चुकी है। अब सरकार इस सिलसिले में अध्यादेश लाने जा रही है।
यह अध्यादेश उत्तराखंड (नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक- 2020 के रूप मेंविधानसभा के गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र में पेश किया जाना प्रस्तावित है। विस में पारित होने और इसके अधिनियम बनने के बाद 41 नगर पालिका परिषदों व 41 नगर पंचायतों में स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू हो जाएगी। वर्तमान में दो नगर निकाय सेलाकुई व भतरौंजखान कार्यरूप में परिणत नहीं हैं।
नपा व नगर पंचायतों में स्वकर प्रणाली लागू होने पर लोग कारपेट एरिया और क्षेत्रवार तय दरों के आधार पर अपने भवन कर का स्वयं निर्धारण कर सकेंगे। नगर निगमों में स्वकर निर्धारण को 12 मीटर से कम, 12 से 24 मीटर और 24 मीटर से अधिक चौड़ाई की सड़क के मानक के आधार पर भवनों की तीन श्रेणियां आरसीसी-आरबी, अन्य पक्का व कच्चा भवन निर्धारित हैं। इसके हिसाब से क्षेत्र विशेष यानी मुहल्लों के लिए कारपेट एरिया का रेट तय होता है। फिर कारपेट रेट और क्षेत्र की दरों के आधार पर लोग स्वकर का स्वयं निर्धारण करते हैं।
