राजस्व प्राप्ति, प्रवर्तन इकाईयों द्वारा किए गए कार्यां तथा जीएसटी पर पंत ने ली क्लास
वित्त मंत्री ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली
देहरादून । प्रदेश के संसदीय कार्य व वित्त मंत्री प्रकाश पन्त ने वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में उनके द्वारा राजस्व प्राप्ति, प्रवर्तन इकाईयों द्वारा किए गए कार्यां तथा जी0एस0टी0 लागू किए जाने के सम्बन्ध में तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।
गत वर्ष के राजस्व संग्रह पर उनके द्वारा संतोष व्यक्त किया गया किन्तु साथ में उनके द्वारा यह भी कहा गया कि विभाग में जो भी राजस्व जमा होता है वह अधिकतर व्यापारियों द्वारा स्वयं जमा किया जाता है। उन्होंने कहा अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे अपने यहाँ के व्यापारियों की गहनतापूर्वक मॉनीटरिंग करें एवं उनके द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न की नियमित जाँच करें तथा ऐसे व्यापारियों जिनके सम्बन्ध में करापवंचन किए जाने का प्रमाण पाया जाता है, उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए राजस्व में वृद्धि की जाए। इस हेतु अन्य स्रोतों से भी सूचनाएँ इकट्ठी की जा सकती हैं एवं व्यापारियों द्वारा प्रान्त के बाहर से आयात किए गए माल के सापेक्ष जमा कर की तुलना करते हुए ऐसे व्यापारियों से अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।
मंत्री द्वारा ऐसे व्यापारियों के विरूद्ध, जिनके सम्बन्ध में करापवंचन के स्पष्ट प्रमाण पाया जाता है, उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। उनके द्वारा ऐसे अधिकारियों जिनके द्वारा अपेक्षित राजस्व संग्रह प्राप्त किया गया है, की प्रशंसा करते हुए ऐसे अधिकारियों जिनके द्वारा अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई है, को कार्यप्रणाली में सुधार लाते हुए तथा कार्य के प्रति अधिक से अधिक सजगता दिखाते हुए राजस्व में सुधार किए जाने के निर्देश दिए गए।
मंत्री द्वारा विभिन्न सचल दल इकाईयों के कार्यां की समीक्षा की गई। सचल दल इकाईयों के सम्बन्ध में उनके द्वारा कुल जमा राजस्व के सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए इसमें और सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। उनके द्वारा राज्य के कुल राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए जमा कराई गई राशि के सम्बन्ध में करापवंचक व्यापारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
मंत्री द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया गया कि बार्डर एरिया में कार्यरत सचल दल इकाईयों को अधिक सजग रहने की आवश्यकता है तथा यह अपेक्षा की गई कि ऐसे क्षेत्र जो बार्डर पर नहीं हैं, में करापवंचित माल कम से कम आना चाहिए। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में पड़ोसी राज्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से भी सम्पर्क स्थापित करने एवं समन्वय बनाते हुए करापवंचक व्यापारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। उनके द्वारा विशेष रूप से खनन, आयरन-स्टील के सम्बन्ध में करापवंचन पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में अन्य विभागों जैसे-वन विभाग, खनन विभाग, पुलिस एवं आर0टी0ओ0 के साथ समन्वय स्थापित कर सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हुए करापवंचक व्यापारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में मंत्री द्वारा व्यापारियों को जी0एस0टी0 के प्राविधानों से अवगत कराने के निर्देश दिए गए। उनके द्वारा औद्योगिक इकाईयों, उद्योग एवं ट्रेडर्स द्वारा बताई गई समस्याओं से जी0एस0टी0 कौंसिल को अवगत कराने के निर्देश दिए गए तथा इस सम्बन्ध में उनके द्वारा विभिन्न औद्योगिक संगठनां के साथ एक बैठक रखने के निर्देश भी दिए गए।
मंत्री द्वारा जी0एस0टी0 कौंसिल की बैठक में ई-परमिट एवं रेलवे के माध्यम से होने वाले करापवंचन के सम्बन्ध में एक नोट तैयार करने के निर्देश दिए गए ताकि इस विषय को जी0एस0टी0 कौंसिल के समक्ष रखा जा सके। अतः आगमनशील जी0एस0टी0 के परिप्रेक्ष्य में वाणिज्य कर विभाग के ढ़ाँचागत पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल देते हुए, नए दायित्वों के अनुरूप क्षेत्राधिकारों के पुनर्सीमांकन एवं सूचना आधारित प्रवर्तन को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। प्रमुख सचिव वित्त राधा रतूड़ी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में सचिव वित्त श्री अमित सिंह नेगी, आयुक्त कर श्री रणवीर सिंह चौहान, अनुसचिव श्री हीरा सिंह बसेड़ा, वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर स्तर तक के समस्त अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।