इन परिस्थितियों को देखते हुए अब सरकार डीबीटी के माध्यम से छात्र-छात्राओं के खाते में 12 हजार की धनराशि उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। इस राशि से छात्र-छात्राओं को टैबलेट खरीद सुनिश्चित करनी होगी। इसका बिल भी विभाग को देना होगा। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर छोड़ा गया है। मुख्यमंत्री का रुख जानने के बाद ही टैबलेट खरीद के संबंध में गठित समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। आगामी 24 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मामले को रखा जाएगा।
उच्च शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि टैबलेट के लिए टेंडर प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई। इस संबंध में शासन स्तर पर गठित समिति की रिपोर्ट या संस्तुति का इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करने के बाद इस संबंध में निर्णय किया जाएगा।