कांग्रेस हमेशा की तरह आपदा के इस कठिन समय में अनावश्यक इस मुद्दे पर संकीर्ण राजनीति कर रही है
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून। भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिला योजना में आवंटित धनराशि को ख़र्च करने का अधिकार प्रभारी मंत्री के मार्गदर्शन में जिलाधिकारी को देने पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस का यह कहना कि यह निर्णय तानाशाही वाला है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, नितांत ग़ैर ज़िम्मेदाराना और काल्पनिक है।
चौहान ने कहा कि सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी के तहत जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। इसके लिए राज्य में एक अधिनियम पहले ही विद्यमान है और इससे संबंधित विधेयक को भी भाजपा सरकार के पूर्व कार्यकाल में ही पारित किया गया था ! इस अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार जिला योजना समिति के कम से कम 4 /5 सदस्य जिला पंचायत एवं स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से ही चुने जाते हैं।
भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता जिला योजना समिति के निर्वाचन एवं दायित्व व अधिकार संविधान के अनुच्छेद 243 के (एक) के तहत गठित राज्य निर्वाचन आयोग को है, ना कि सरकार को। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया समय पर प्रारंभ कर दी थी, नामांकन से लेकर नाम वापसी तक की प्रक्रिया संपादित भी हुई, लेकिन कोविड -19 के कारण जनता कर्फ्यू तथा उसके बाद लॉकडाउन की असाधारण परिस्थितियों के कारण निर्वाचन आयोग ने जिला योजना समिति के निर्वाचन की प्रक्रिया को आगे रोक दिया। ऐसी स्थिति में आरोप प्रत्यारोप लगाने से एक संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग की दक्षता व निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाना होगा, जो कि अनुचित है।
चौहान ने कहा कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि सरकार ने कोविड -19 हेल्थ इमरजेंसी के कारण यह अस्थाई व्यवस्था इसलिए की है कि जिला योजना समिति के गठन के अभाव में नितांत आवश्यक जनहित के कार्यों को सम्पादित कराए जा सके।
उन्होंने कहा कि जहां तक कांग्रेस का आरोप है कि इससे भ्रष्टाचार पनपेगा तो यह नितांत मनगढ़ंत है, क्योंकि जिला योजना समिति केवल विभागों को परिव्यय का निर्धारण एवं योजनाओं का चयन करती है, लेकिन कार्यदायी संस्था नहीं है। व्यय पूर्व की भांति संबंधित विभागों के माध्यम से ही होगा, कांग्रेस हमेशा की तरह आपदा के इस कठिन समय में अनावश्यक इस मुद्दे पर संकीर्ण राजनीति कर रही है।
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