बकाया भुगतान को लेकर भू-राजस्व वसूली के जारी होंगे नोटिस
एक आइएएस समेत दो अफसरों ने किया किराया जमा
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून: सरकारी आवासों पर लंबे अरसे तक जमे रहे नौकरशाहों व पूर्व नौकरशाहों समेत कुल 50 अफसरों में से 40 से ज्यादा पर भू-राजस्व वसूली की तलवार लटक गई है। तय समय में आवास किराया जमा नहीं करने पर उन्हें करीब पखवाड़े भर बाद जिला प्रशासन के माध्यम से अब आरसी जारी की जाएगी।
हाईकोर्ट के सरकारी आवासों का किराया जमा करने के सख्त आदेश को देखते हुए बड़ी संख्या में सरकारी आवासों में तय समय सीमा से ज्यादा वक्त तक जमे रहे सेवारत और सेवानिवृत्त अफसरों की सूची राज्य संपत्ति महकमा तैयार कर चुका है। इन्हें आवास किराया बकाये के भुगतान के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है।
इस सूची में नौ आइएएस समेत कुल 50 अफसर शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इन पर आवास किराये के रूप में करीब 20 से 25 लाख रुपये की राशि बकाया है। इनमें से एक आइएएस समेत दो अफसरों ने किराया जमा करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार तक 60 हजार रुपये से ज्यादा राशि सरकारी खजाने में जमा करा दी गई।
हालाँकि अभी केवल आठ अफसरों की ओर से आवास किराये का ब्योरा देकर भुगतान का भरोसा बंधाया है। दरअसल उक्त अफसरों पर हाईकोर्ट के आदेश के तहत कार्यवाही की जा रही है। मामला हाई कोर्ट तक भी जा पहुंचा है और सरकार को वहां भी जवाब देना भरी पड़ रहा है लिहाज़ा अब अधिकारियों से वसूली को लेकर सरकार सख्त हो गयी है।
