विधायक निधि पौने तीन करोड़ से बढ़कर हुई पौने चार करोड़ रुपये

अचानक मन की मुराद पाकर हकबकाये विधायक

पांच करोड़ तक के टेंडर राज्य के स्थायी निवासियों को

देहरादून । विधानसभा में मंगलवार वह गजब हुआ जो आज तक कभी नही हुआ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बजट चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कई घोषणायें की तो उनमें एक यह भी थी कि विधायक निधि पौने तीन करोड रूपये बढाकर पौने चार करोड़ रूपये की जायेगी। अचानक मन की मुराद पाकर हकबकाये विधायकों ने पहले तो जमकर मेजें थपथपाई और बाद में एक ओर से मांग आई कि इसे राउंड फीगर में चार करोड कर दिया जाये।

वहीँ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एलान किया कि पांच करोड़ तक के टेंडर राज्य के स्थायी निवासियों को दिए जाएंगे। सीएम ने एनएच 74 घोटाले मामले पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में लगातार सक्रिय है और सरकार की पूरे मामले पर पैनी नजर है। सीबीआई सभी तथ्यों का परीक्षण करने के बाद इस मामले को अपने हाथों में लेगी।ज्ञात हो कि इससे पहले दो करोड़ 75 लाख रुपये थी विधायक निधि। 

असल में विधायकों पर यह आरोप लगता रहा है कि वे अपने वेतन-सुविधाओं को लेकर एकमत हो जाते हैं तो एक आरोप विधायक निधि बढाते जाते हैं । हालांकि वर्तमान कैबिनेट मंत्री ने अपने पिछले विधायक कार्यकाल में एक बार कहा था कि राजनीति से भ्रष्टाचार तब तक समाप्त नही होगा जब तक विधायक और सांसद निधि समाप्त नही की जाती क्योकि इसके कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधि ठेकेदारी और कमीशन में जुट जाते हैं जबकि उसकी भूमिका निरीक्षण की होनी चाहिये । मजे की बात है कि इस बार सामान्य बजट चर्चा में या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के हस्तक्षेप में किसी ने भी विधायक निधि बढाने की मांग नही की थी । इसलिये मुख्यमंत्री की एकतरफा घोषणा ने सबको चकित कर दिया ।

मुख्यमंत्री ने सुशासन के लिये फाइलों की ट्रेकिंग से लेकर सब सरकारी विभागों में बायोमैट्रिक हाजिरी तक की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर अपनी सरकार की जीरो टालरेंस नीति पर जोर देते हुए बताया कि आते ही हमने एनएच- 74 की सीबीआई जांच की सिफारिष की लेकिन हम भी इसमें चुप नही बैठे और इसमें गिरफ्तारियां व बरामदगियां जारी हैं । उन्होने कहा कि काषीपुर में मैगा फूड पार्क स्थापित किया जायेगा । पलायन रोकने को मंत्रियां की समिति बनाई गई है । इसके अलावा उन्होने सदन में भी देहरादून में एक संस्कृति ग्राम स्थापित करने की घोषणा की ताकि जिनके पास पूरे राज्य में घूमने का समय नही है वे वहीं जाकर उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देख सकें।

जाम से मुक्ति को दिलाने को सरकार उठाए ठोस कदम

सदन में आज एक काम रोको प्रस्ताव से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक काजी निजामुद्दीन ने राज्य में पर्यटन तथा तीर्थाटन के समय हर जिले की सडकों पर वाहनों के अंतहीन जाम को अकारण और दैनिक करार देते हुए कहा कि यह व्यवस्थागत कमियां हैं जिन्हे पुलिस स्टाफ की फौरी तैनाती से नहीं ढका जा सकता और परेशान स्थानीय जनता से लेकर राज्य में आने वाले पर्यटकों और तीर्थाटकों को होना पडता है जिससे बाहर गलत संदेश  जा रहा है।

इसके जवाब में सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने विस्तार से यातायात समस्यों की दीर्घकालीन योजनाओं कांवड मार्ग व हाईवे विस्तार से लेकर मैट्रो ट्रेन, कर्णप्रयाग से भी आगे तक रेल सुविधा विस्तार, डाट काली सुरंग के अतिरिक्त नई सुरंग,चारधाम यात्रा मार्ग विस्तार योजना आदि गिना डाली और बताया कि इन सब पर काम शुरू हो चुका ।

उन्होने कहा कि पिछले साल कुल 15 लाख तीर्थ यात्री ही चारधाम आये थे जबकि विपक्ष के सहयोग से हम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को चारधाम यात्रा पर आमंत्रित कर विश्वभर में यह संदेश पहुंचा पाने में सफल रहे कि अब यहां की यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है। इससे अब तक ही चारधाम यात्रियों की संख्या 15 लाख पार कर चुकी। यह संख्या अंत तक पिछले साल से दो गुणी हो जायेगी । इस बढी संख्या और हाईवे व कांवड मार्ग चौडीकरण से भी यातायात में कुछ कठिनाईयां आ रही है। जब काम पूरा हो जायेगा,तो ये समस्यायें काफी सीमा तक हल हो जायेगी ।

उनका यह भी कहना था कि दो माह पुरानी सरकार इसके अलावा तात्कालिक उपाय के रूप में यातायात संभालने को यातायात पुलिस की ही व्यवस्था कर सकती है । साथ ही उन्होने कांग्रेस पर यह कह कर टिप्पणी भी जड दी कि यदि पहली सरकार दीर्घकालीन उपायों पर काम करती तो बहुत कुछ समाधान हो सकता था । उन्होने सदन में कांग्रेस के अल्पमत होने से भाजपा के विधायकों के सरकार से जम कर किये जा रहे सवालों को सकारात्मक रूप से लेते हुए कहा कि पक्ष-विपक्ष दोनों का कर्तव्य जनहित की साधना ही है। इसमें भाजपा विधायक भी सरकार को सतर्क करने में जुटे हैं तो यह अच्छा संकेत है।

नेपाली नागरिक बन गया जिला पंचायत सदस्य, सदन में गूंजा मामला

नेपाली मूल के पांच लोगों को भारतीय मूल की फर्जी नागरिता का विशय आज विधानसभा में गूंजा। धारचूला के कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने विधानसभा संचालन नियमावली के नियम 58 में इस फर्जी नागरिकता के मुद्दे को उठाने की कोशिश  की लेकिन विधानसभाध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पूर्व सूचना न दिये जाने के आधार पर इसकी अनुमति नही दी। बाद में सदन के बाहर मीडिया प्रतिनिधियों को धामी ने दावा किया कि नेपाल मूल के लखम गांव पलिवा के लाटी गांव के भूपेन्द्र थापा, सुरेश  थापा, अनिल थापा , गोपाल थापा व एक अन्य फर्जी नागरिकता पाकर भारत में रह रहे हैं। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से करने के बावजूद कोई कार्यवाही नही हुई है। इनमें से एक अनिल थापा तो जिला पंचायत सदस्य तक भी बन चुका है।

मेडिकल कालेज व सीवर लाइन का मुददा उठाया

 रूद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल ने रुद्रपुर शहर में सीवर लाईन बिछाने व मेडिकल कालेज निर्माण की मांग को नियम 53 में विधानसभा में रखा। विधानसभा प्रमुख सचिव के माध्यम से विधायक राजकुमार ठुकराल ने दिये पत्र में कहा है कि जिला मुख्यालय रूद्रपुर में मेडिकल कालेज का निर्माण ने होने से हजारों की आबादी वाला शहर चिकित्सा सुविधा व उच्च षिक्षा से वंचित है।

उन्होंने कहा कि रूद्रपुर शहर में पिछले कई वर्शो से मेडिकल कालेज निर्माण की मांग चल रही है। ठुकराल ने कहा कि मेडिकल कालेज का निर्माण न होने के चलते उच्च शिक्षा का विस्तार नही हो पा रहा है। चिकित्सक बनने की चाह रखने वाले व अभावों में जीवन जी रहें युवा छात्र- छात्राओं का मन टूट रहा है और उन्हें उच्च षिक्षा पाने के लिए देहरादून या अन्य किसी शहर में जाकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ रही है। जिस कारण उनका अधिक धन खर्च करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि नैनीताल मार्ग पर स्थित जिला चिकित्सालय के साथ ही भवन निर्माण तीन सौ बैड का निर्माण हो चुका है। मेडिकल कालेज का निर्माण न होने से सरकार के बजट पर भी ज्यादा प्रभाव नही पड़ेगा। पूर्व सरकार के द्वारा भी स्वीकृत मेडिकल कालेज का धन अन्य मेडिकल कालेज को हस्तान्तरित हो जाने से जनता त्र्रस्त है। साथ ही विधायक शहर में सीवर लाईन बिछाने की मांग करते हुये कहा कि षहर से सटे सिडकुल में 500 करीबन फैक्ट्री खुलने से अत्यधिक विस्तार हो गया है।

विधायक ठुकराल ने कहा कि अत्यधिक वर्षा से शहर की नालियों का पानी सड़कों पर आ जाता है और पूरे षहर की सड़के जलमग्न हो गई है। वही बरसात के दिनों में ड्रेनेज सिस्टम फेल होने के कारण दूशित पानी की निकासी न होने के कारण जनता भयंकर बीमारियों से ग्रसित हो जाती है, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। उन्होंने सदन में जल्द सीवर लाईन स्वीकृत करने की मांग को जोर शोर से रखा।

ओलावृष्टि से खराब हुई फसल के मुआवजे पर घेरा सरकार को

 विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल में ओलावृष्टि से खराब हुई फसल के मुआवजे व चार धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का मुद्दा छाया रहा। सत्र में चर्चा में विधायक चकराता कांग्रेस के प्रीतम सिंह के सवाल पर आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने जवाब में बताया कि जिला बागेश्वर, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी के किसानों को करीबन दो करोड़ रूपये का मुआवजा दिया गया है। लेकिन विभागीय मंत्री के सवाल पर विपक्ष संतुष्ट नही हुंआ ।

प्रीतम सिंह ने प्रदेश के सभी जनपदों में हुये नुकसान की स्थिति बताने की मांग करते हुये कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में सेब, नाशपाती, पूलम, खुमानी, व गेहूं , आलू, राजमा तथा जानवरों का चारा तक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीँ ओलवृष्टि से सेब के फसल पूरी तरह प्रभावित हो गई है। लेकिन तहसील ने इसमें 95 से 85 प्रतिशत तक ही नुकसान आकलित किया है । जबकि पीडित किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिये ।

इसी तरह मंगलौर व धारचूला के विधायकों ने कहा कि तहसील में तैनात पटवारी शक्ल  देखकर मुआवजा तय करते हैं जिस कारण प्रभावित किसान को उसकी फसल का मुआवजा नही मिल पाता है। इस पर मंत्री ने कहा कि 25 अपै्रेल तक की ओलावृष्टि से हुये नुकसान की रिपोर्ट सरकार के पास है। 28 अप्रेल तक हुई ओलावृष्टि  से हुये नुकसान की रिपोर्ट सरकार ने पुनः देने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिये है। लिखित जवाब में प्रीतम सिंह  को कौशिक ने बताया कि बागेश्वर में अब तक 15 लाख 23 हजार, पिथौरागढ में 24 लाख 97 हजार रुपये वितरित किये गये हैं जबकि उत्तरकासही के प्रभावित किसानों को एक करोड 58 लाख 97 हजार रूपये की राहत राशि  वितरित की जा रही है।
सफाई कर्मचारियों को समान वेतनमान व सुविधायें : वही भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल के सवाल पर पर्यटन मंत्री ने बताया कि बद्रीनाथ गंगोत्री , केदारनाथ मन्दिर समिति तथा हरकी पौड़ी में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को मंदिर समिति के अन्य कर्मचारी तथा पदाधिकारियों की भांति वेतनमान तथा सुख सुविधायें दी जा रही है।

विधायक देशराज कर्णवाल के ही सवाल पर परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने बताया कि ग्रामीण रूटों पर मुख्यमंत्री लोक परिवहन -पर्यटन योजना में प्रोत्साहन योजना में उत्तराखंड परिवहन निगम तथा निजी बस आपरेटरों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। साथ ही पर्यटन मंत्री ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने को राज्य में स्थित धार्मिक पर्यटक स्थलों व पौराणिक मंदिर चिन्हित कर उनके विकास व संरक्षण के लिए पर्यटन नीति 2017 प्रस्तावित है।

कन्या धन योजना की आय सीमा बढ़ाने पर होगा विचारः यशपाल आर्य

गौरा देवी कन्या धन योजना में 12 वीं पास बालिकाओं को सरकार जल्दी ही अच्छी खबर देने को है। सल्ट के भाजपा विधायक सुरेन्द्र सिंह जीना के सवाल पर समाज कल्याण मंत्री यषपाल आर्य ने बताया कि गौरा देवी कन्या धन योजना में बालिका का योजना का लाभ लेने को अपनी पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र देना होता है। लेकिन आय के जो मानक निर्धारित किये गये है जिसमें कम आय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए सरकार वार्शिक आय सीमा बढ़ाने को सरकार पुनर्विचार कर रही है। यहां बता दें कि इस योजना के लाभ के लिए ग्रामीण क्षेत्र की बालिका को 1600 रूपये मासिक और षहरी क्षेत्र की बालिका को 1900 रूपये आय प्रमाण पत्र देना होता है। लेकिन तहसील से निर्गत प्रमाण पत्र 4000 रूपये मासिक से कम बनता ही नही है जिससें कई बालिका इस योजना का लाभ नही उठा पाती है।

ऊधमसिंहनगर के 35 रूटों पर अनुबंध पर नई बसें

ऊधमसिंहनगर के विभिन्न रूट पर उत्तराखण्ड परिवहन अनुबन्ध के आधार पर बसें चलाने को है । विभागीय मंत्री यशपाल आर्य ने आज विधानसभा मेंं यह जानकारी देते हुये बताया कि अनुबंध के आधार जिले में 35 रूट पर बस चलाना प्रस्तावित है। जोकि मार्ग खटीमा से दिल्ली, सितारगंज से दिल्ली, रूद्रपुर से काशीपुर हरिद्वार, रूद्रपुर से काशीपुर, कोटद्वार, पौड़ी, रूद्रपुर से ऋशिकेश, रूद्रपुर से कर्णप्रयाग, रूद्रपुर से बागेश्वर, रूद्रपुर से हल्द्वानी व देहरादून, रूद्रपुर से हल्द्वानी -नैनीताल, बाजपुर से नैनीताल, बाजपुर से भवाली, रूद्रपुर से अल्मोड़ा, रूद्रपुर से चम्पावत, रूद्रपुर से किच्छा काशीपुर, रूद्रपुर से बदायूॅ, रूद्रपुर ये लखनऊ, रूदुपर से चण्डीगढ़, रूद्रपुर से आगरा, बाजपुर से चण्डीगढ़, अमृतसर, करनाल, गुडंगाव, कुरूक्षेत्र है।

इन रूटों पर सरकार प्राईवेट बस स्वामियों से अनुबंध पर बस चलाने का प्रस्ताव है। सरकार जल्द इन रूटो पर बसों का अनुबंध कर इन मार्गो से परिवहन सेवा शुरू करेगी। इसके साथ ही ऊधम सिंह नगर के 36 रूट पर 8 से 13 सीटर छोटे वाहन चलाये जाना भी प्रस्तावित है।