राज्य के बाद केंद्र सरकार को देनी है प्रतिनियुक्ति पर हरी झंडी
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : IFS (भारतीय वन सेवा) के उत्तराखंड बैच 2002 के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को केंद्रीय लोकपाल की अन्वेषण शाखा में प्रतिनियुक्ति को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। लेकिन उनकी प्रतिनियुक्ति पर अब भी कुहांसा छाया हुआ है क्योंकि राज्य के बाद अब केंद्र सरकार भी क्या उनकी प्रतिनियुक्ति को हरी झंडी देती है। संजीव चतुर्वेदी ने कुछ समय पहले ही लोकपाल में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था।
गौरतलब हो कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने दिल्ली में एम्स के मुख्य सतर्कता अधिकारी रहते हुए संजीव ने कई मामलों में भ्रष्टाचार उजागर किया था। जो सरकार को रास नहीं आयी और उनको वहां से हटा दिया गया था। उस दौरान चतुर्वेदी का दावा था कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें AIIMS में गंभीर भ्रष्टाचार से पर्दा हटाने के बाद सीवीओ के पद से हटाने में भूमिका निभाई। हाईकोर्ट ने कहा था कि केंद्र, AIIMS ने चतुर्वेदी के प्रति प्रतिशोध का रवैया अपनाया है। मामले में वे सुप्रीम कोर्ट तक गए जहां एम्स की अपील खारिज की गई और कोर्ट ने एम्स पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
अब राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद संजीव के प्रतिनियुक्ति पर जाना अब और आसान हो गया है, हालांकि उनकी प्रतिनियुक्ति का मामला अब केंद्र के पास है। हल्द्वानी में वन संरक्षक के पद पर तैनात संजीव चतुर्वेदी को मुख्य वन संरक्षक पद पर प्रमोशन भी अभी -अभी हुआ है जिसे एक जनवरी 2020 से देने का आदेश शासन द्वारा सोमवार को जारी किया था। इसी के साथ शासन ने केंद्रीय लोकपाल में प्रतिनियुक्ति पर जाने को भी मंजूरी दे दी है। शासन की ओर से उनकी प्रतिनियुक्ति की मंजूरी का पत्र केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया गया है।
