हाईकोर्ट ने आईएएस समेत 19 अफसरों को दिए दो माह में खाली करने के आदेश
IAS समेत 19 अफसरों ने किया हुआ है सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
नैनीताल : हाईकोर्ट ने अस्थायी राजधानी देहरादून से स्थानांतरण और सेवानिवृति के बाद भी आवंटित आवासों पर छह आईएएस अफसरों सहित 19 अधिकारियों और कर्मचारियों के अनाधिकृत कब्जा रखने पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव को दो महीने के भीतर इन सभी से आवास खाली कराने सहित सभी अवैध कब्जेदारों से भवन का बाजार दर पर किराया वसूलने, जुर्माना लगाने और कब्जे की अनुमति देने वाले अफसर के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 16 अगस्त 2018 को एकलपीठ ने याचिका को जनहित का मानते हुए इसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ को भेज दिया था।
दून में सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा करने वाले इन अफसरों में जिलाधिकारी बागेश्वर रंजना राजगुरु, सीडीओ हरिद्वार विनीत तोमर, डीएम टिहरी सोनिया, डीएम पिथौरागढ़ सी रविशंकर, डीएम चमोली स्वाति भदौरिया, अपर सचिव विनोद चंद्र रावत मुख्य हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रमेश चंद्र लोहनी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून से स्थानांतरित कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकारी आवासों पर कब्जा नहीं छोड़ा है। न्यायालय का मानना है कि इस तरह के कृत्यों से अन्य कार्मिकों को कई असुविधाओं से गुजरना पड़ रहा है।
कोर्ट ने इस मामले में शपथ पत्र पेश करने के आदेश सरकार को दिए थे। सरकार के शपथ पत्र से 19 अफसरों और कर्मचारियों की ओर से अनाधिकृत कब्जे की पुष्टि हुई। कोर्ट ने ऐसे कब्जों को दो महीने के भीतर खाली करवाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश मुख्य सचिव को दिए गए हैं।
सरकार के जवाब में शामिल अफसर-कर्मचारियों में डीएम बागेश्वर रंजना राजगुरु, सी रविशंकर डीएम पिथौरागढ़, डीएम टिहरी गढ़वाल-सोनिका, डीएम चमोली-स्वाति श्रीवास्तव भदौरिया, सीडीओ हरिद्वार-विनीत तोमर, रिटायर एडिशनल सचिव-विनोद रावत, असिस्टेंट हेड क्लर्क प्रसाद केन्द्र सहसपुर देवेश्वरी खंडूरी, कांस्टेबल शैलेंद्र ममगांई-उत्तराखंड पुलिस, राजेश कुमार-सांख्यकी अधिकारी रूद्रप्रयाग, गंगा प्रसाद बडौनी-सीनियर असिस्टेंट दून अस्पताल, लक्ष्मण सिंह व राज सिंह कमांडो उत्तराखंड पुलिस, मधुसुदन श्रीवास्तव-रिटायर हेल्थ सुपरवाइजर, ललित मोहन वर्मा, क्लर्क स्वास्थ्य निदेशालय, चंदन जोशी अकाउंटेंट ट्रेजरी, शशिकांत गिरी-सहायक सांख्यिकी अधिकारी पौड़ी गढ़वाल, सरिता रतूड़ी-उपनल अतिरिक्त मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, रामलाल बिजल्वाण-अकाउंटेंट कम कैशियर बताये गए हैं।
