हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में सरकार की हीलाहवाली पर व्यक्त की नाराजगी!
- 23 अप्रैल तक चुनाव को लेकर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश
नैनीताल : हाईकोर्ट ने निकाय चुनावों को लेकर सरकार की हीलाहवाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए और अगली सुनवाई 24 अप्रैल को नियत करते हुए 23 अप्रैल तक निकायों के परिसीमन की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को देने के आदेश दिए हैं।
मामले में सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ को निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट ने बताया कि कोर्ट ने परिसीमन, आरक्षण निर्धारण, मतदाता सूची आदि की मौजूदा स्थिति के अनुसार चुनाव कराने व बेवजह चुनाव न टालने को कहा है।
वहीँ सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार चुनाव को पूरी तरह तैयार है। 12 मई को चुनाव कार्यक्रम आयोग को सौंप दिया जाएगा। इससे पहले परिसीमन, आरक्षण निर्धारण व अन्य कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।
आपको यहां बता दें कि राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी ना करने पर चुनाव आयोग द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। जिसमें कहा गया है कि तीन मई से पहले राज्य में निकाय कराना संवैधानिक बाध्यता है , इसलिये राज्य सरकार को निर्देश दिये जाएं कि जल्द ही चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए।
हालाँकि राज्य में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग की इस याचिका का जवाब दाखिल किया था। हाईकोर्ट ने सरकार से अब 23 अप्रैल तक चुनाव को लेकर अंतिम रिपोर्ट भी दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
