सरकार ने प्रदेश में वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर किया बजट पेश 

तीन विधेयक भी ध्वनिमत से हुए पारित

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार ने प्रदेश में वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर करीब 2533.90 करोड़ के बजट को पेश किया। अनुपूरक बजट में अधूरी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी के साथ ही अन्य परियोजनाओं के लिए भी वित्त व्यवस्था की गई है।

इस दौरान तीन विधेयक(इसके अलावा सदन में बुधवार को पेश हुए उत्तराखंड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, उत्तराखंड राज्य विधानमंडल (अनर्हता निवारण)(संशोधन) विधेयक और उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन)  विधेयक ) का विधेयक ध्वनि मत से पारित किये गए। वहीं छह नए विधेयक भी विधान सभा में पेश किए गए। 

इसके अलावा उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) (संशोधन) विधेयक, व्यवसाय संघ (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक,  उत्तराखंड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध)(संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड जैविक कृषि विधेयक, उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश लोक सेवा) (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993)(संशोधन) विधेयक,  उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001(संशोधन) अधिनयम सदन पटल पर रखे गए।

अनुपूरक बजट में राजस्व मद में 1606.33 करोड़ का प्राविधान किया गया है। पूंजीगत मध्य में 927.56 करोड़, वेतन के मद में 166.65 करोड़, पेंशनादि मदों में 37.18 करोड़ का प्राविधान किया गया है। विश्व बैंक सहायक ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरण स्वच्छता पर योजना के अंतर्गत 70 करोड़, केंद्रीय सहायता योजनाओं के अंतर्गत 848.11 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ पुलिस इंटरसेप्टर वाहनों के क्रय के लिए एक करोड़, पुलिस विभाग के आवासीय अनावसीय भवनों के निर्माण के लिए चार करोड़ का प्राविधान किया गया है। जिलों का निर्माण भूमि क्रय के लिए 10 करोड़, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अबंतर्गत प्रतिपूर्ति के लिए 107.41 करोड़, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अधिनियम के लिए पांच करोड़, राजकीय उपाधि महाविद्यालय के लिए 40.30 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में एडुवैट के माध्यम से शिक्षा के लिए एक करोड़, इंजीनियरिंग काॅलेज द्वाराहाट के लिए पांच करोड़, उत्तराखंड आवासीय विद्यालय जहरीखाल पौड़ी का भवन निर्माण के लिए 1.76 करोड़ का प्राविधान किया गया है।