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वित्त मंत्री ने व्यवसाइयों को दी जी.एस.टी. की जानकारी

उद्योग, होटल एसोसिएशन का प्रतिनिधिमण्डल वित्त मंत्री से मिला

एक जुलाई को लागू होने जा रहे जीएसटी पर हुई चर्चा

देहरादून । प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश पन्त से विधानसभा में उद्योग, होटल आदि एसोसिएशन के प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात कर आगामी एक जुलाई को लागू होने वाले जी0एस0टी0 (वस्तु एवं सेवाकर) पर चर्चा की। जिनमें पी0एच0डी0 चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, सी0आई0आई0, होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल प्रमुख रहे।

वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने चर्चा के दौरान प्रतिनिधि मण्डल को बताया कि सरकार द्वारा एक जुलाई से माल एवं सेवाकर लागू किया जाना है जिसके लिए विगत 31 मार्च को केन्द्रीय वित्त मंत्री के समक्ष नए नियमों को मंजूरी देने विषयक आयोजित जी0एस0टी कॉउसिल की बैठक में उनके द्वारा राज्य का पक्ष रखा गया था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में स्थापित अनेक औद्योगिक इकाईयों को एक्साइज ड्यूटी की छूट मार्च 2020 तक के लिये प्राप्त है।

औद्योगिक इकाईयों द्वारा जी0एस0टी0 लागू होने पर छूट के समाप्त हो जाने के सम्बन्ध में चिंता जताने पर काउंसिल मीटिंग में इस विषय को रखा गया। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया है, कि चूंकि उन्हें अप्रत्यक्ष कर से जितना राजस्व प्राप्त होता है, उसका 42 प्रतिशत राज्यों को दिया जाता है, तथा 58 प्रतिशत उनके पास रहता है, इसलिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सी0जी0एस0टी0 का 58 प्रतिशत अंश प्रतिपूर्ति के रूप में औद्योगिक इकाईयों को उपलब्ध कराया जायेगा। जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त राजस्व वर्धन हेतु राज्य सरकार की रणनीति होगी कि उद्योगों एवं व्यापारियों को सुगम एवं मैत्री पूर्ण वातावरण उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि उद्योग एवं व्यापार में वृद्धि होने के कारण उपभोग बढ़े, फलतरू राज्य को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो, जिससे राज्य समृद्धि हो सके।

उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में जी0एस0टी0 के प्राविधानों से करदाताओं को अवगत कराये जाने हेतु वाणिज्य कर विभाग द्वारा विभाग में कार्यरत अधिकारियों को जी0एस0टी0 अधिनियम व जी0एस0टी0 परिचालन हेतु तैयार किये गये सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी गयी है, तथा विभाग के अधिकारियों द्वारा करदाताओं के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक कार्य शालायें आयोजित कर, उन्हें जी0एस0टी0 के प्राविधानों से अवगत कराया गया है, ताकि जी0एस0टी0 प्रणाली अपनाने में कोई कठिनाई ना हो। इस सम्बन्ध में विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा अपने स्तर पर विशेषज्ञों को बुला कर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य में जी0एस0टी को लेकर कोई संशय न रहे इसको मध्यनजर प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग आदि संगठनों से सुझाव भी आमंत्रित किए गए है। उन्होंने पी0एच0डी0 चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, सी0आई0आई0 के प्रतिनिधियों से उनसे संबंधित सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एस0जी0एस0टी0 में इन सुझाव को शामिल किया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधि मण्डल से अपने सदस्यो के साथ कार्यशाला आयोजन की अपेक्षा करते हुए उनमें प्राप्त सुझाव को राज्य सरकार को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की।

पी0एच0डी0 चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मण्डल में प्रेसीडेंट श्री गोपाल, उत्तराखण्ड इकाई के चैयरमैन एस0पी0 कोचर, को चैयरमैन अरूण कटारूका, महासचिव सौरभ संगल, निदेशक अनिल शामिल रहे।

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