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सचिवालय में अटकी फाइल महज कागजों का पुलिंदा नहीं : डॉ. हरक सिंह रावत

कर्मचारियों के हितों को होंगें हरसंभव प्रयास

देहरादून। सचिवालय में अटकी कोई फाइल महज कागजों का पुलिंदा नहीं, बल्कि कई लोगों की उम्मीद और सांसें उससे जुड़ी हैं। जनसमर्थन जुटाना आसान है पर उस जनसर्थन का ग्राफ बनाए रखना मुश्किल। हरीश रावत के पास बहाना था कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा, हमारे पास बहाना नहीं  और मेरे पास खोने को कुछ नहीं।

वर्ष 2000 में यमुना कालोनी में आवास आवंटित हुआ। तब से अब तक कई लोगों का बोरिया बिस्तर आते जाते देखा पर मैं वहीं का वहीं हूं। इस राज्य का भला वही व्यक्ति कर सकता है, जो विरोध की परवाह न करे।

आयुष मंत्री डा हरक सिंह रावत ने कहा कि जो जुनून राज्य गठन के वक्त था वह अब कहीं गुम दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि राज्य नेताओं और अफसरों के लिए बनाया। जो लोग पहले हाशिये पर थे वह अब भी हाशिये भी। साक्षर और प्रशिक्षित लोग पर प्रदेश में नहीं हुआ अपेक्षित विकास।

नगर निगम सभागार में उत्‍तरांचल मेडिकल एंड पब्लिक हैल्‍थ मिनिस्‍ट्रीयल एसोसिऐशन का प्रांतीय द्विवार्षिक अधिवेशन को सम्बोधित कर रहे थे।  उन्होंने कहा हम जब यूपी में थे तब काम होते थे पर अब नहीं होते। प्रदेश में नौकरशाही हावी। ब्यूरोक्रेट सर-सर कहकर व्यक्ति का दिमाग खराब कर देते हैं और इंसान हवा में उड़ने लगता है। यही बात निशंक को समझाता था, खंडूडी जी और बहुगुणा जी को समझाई, हरीश भाई से कही और अब त्रिवेंद्र जी से भी कहता रहता हूं।

प्रदेश के वन, वन्य जीव, पर्यावरण, आयुष, आयुष शिक्षा मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने कहा है कि मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किये जायेंगें और इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किये जायेंगें और इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जायेगी। उन्होंने कहा कि वह हमेशा ही कर्मचारियों के हितैषी रहे है और कर्मचारी ही विभाग की रीढ़ है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से भी चर्चा की जायेगी।

इस अवसर पर उत्तरांचल सर्विस मिनिस्ट्रीयल फैडरेशन के अध्यक्ष डी एस पुंडीर ने कहा है कि आज के परिवेश में एक परम्परा बन गई है कि किसी भी घोटाले पर अधिकारियों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है बल्कि कर्मचारियों पर गाज गिरा दी जाती है, राज्य में ब्यूरोक्रेटस हावी है और उन पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है। सीएमओ की नियुक्ति के मामले में भी सीएमओ पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है और अधिकारी कर्मचारियों पर गलत रूप से दवाब बनाते है और इसी प्रकार से तेल घोटाले में शीर्ष अधिकारी पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है इस मामले में भी कर्मचारी पर ही कार्यवाही की गई है।

इस अवसर पर राजपुर रोड विधायक खजानदास ने कहा है कि कर्मचारियों के हितों के लिए हरसंभव कार्य किये जायेंगें और उनकी मांगों पर उचित कार्यवाही की जायेगी, इसके लिए डा. रावत पूरी तरह से तैयार है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डा. रावत को चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्यवाही किये जाने की मांग की गई। इस अवसर पर प्रदेश भर से आये मिनिस्ट्रीय कर्मी मौजूद थे।

https://youtu.be/KEuriMGXTew

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