महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध की जांच के लिए विशेष इकाई की स्थापना
- मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया कि अब हर जिले में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध की जांच के लिए विशेष इकाई की स्थापना की जाएगी । सरकार ने यह निर्णय महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए लिया है।
बुधवार को सचिवालय में हुर्इ मंत्रिमंडल की बैठक में और भी कर्इ फैसलों पर मुहर लगी है। जिसमे सबसे महत्वपूर्ण फैसला महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को लगाम लगाने के लिए विशेष इकार्इ की स्थापना का फैसला लिया गया है वहीं इंदिरा आवास योजना में दी जाने वाली भूमि से स्टांप शुल्क माफ करने के फैसला भी मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है।
वहीँ मंत्रिमंडल की बैठक में नगर विकास प्राधिकरण का ढांचा स्वीकृत किया गया। और साथ ही इसमें 573 पद सृजित करने का फैसला हुआ है। वहीं लोक सेवा आयोग की नियमवाली में संशोधन करने और उत्तराखंड ग्रामीण अभियंत्रण सेवा नियमवाली में संशोधन करने के फैसले पर भी मुहर लगायी गयी है। इस दौरान कम्युनिटी रेडीयो में सरकार की तरफ से पांच लाख के अनुदान को मंजूरी मिली है।
