सूबे के 337 से अधिक गांवों के पुनर्स्थापन सहित कई अन्य योजनाओं के लिए माँगा विशेष पैकेज
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नीति आयोग की बैठक में किया प्रतिभाग
उत्तराखण्ड को 4 हजार करोड़ रूपए प्रतिवर्ष का ग्रीन बोनस
14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से हुई हानि की क्षतिपूर्ति
स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत प्रतिवर्ष 2 हजार करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता
स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स को विधानसभा में जल्द पास कराया जाएगाः सीएम
नई दिल्ली। नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड में जल्द ही एस.जी.एस.टी. (स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स) को राज्य विधानसभा से पास करवाया जाएगा। पंद्रह वर्षीय विजन के तहत राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए बागवानी/जैविक कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, वानिकी व जड़ी-बूटी/आयुष कुल 6 ग्रोथ इंजन चिन्हित किए गए हैं। वर्ष 2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जैविक कृषि, दलहनी खेती में आत्मनिर्भरता, बीज प्रतिस्थापन में वृद्धि, कृषि विपणन, वैज्ञानिक कृषि पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है।
रविवार को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न मुद्दों पर राज्य से संबंधित जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 337 से अधिक गांवों के पुनर्स्थापन के लिए विशेष पैकेज, पर्यावरणीय सेवाओं के लिए उत्तराखण्ड को 4 हजार करोड़ रूपए प्रतिवर्ष का ग्रीन बोनस, 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत प्रतिवर्ष 2 हजार करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने पर्वतीय राज्यों के लिए विकास रणनीति बनाने के लिए अलग मंत्रालय या नीति आयोग में ही प्रकोष्ठ बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मोबाईल कनेक्टीवीटी से अछूते रह गए 3086 गांवों को मोबाईल कनेक्टीवीटी से जोड़े जाने के लिए दूरसंचार विभाग को निर्देशित किए जाने का भी अनुरोध किया ताकि ‘डिजिटल इंडिया’ के विजन को साकार किया जा सके। भागीरथी इको सेंसिटीव जोन में स्टीप स्लोप के लिए 20 डिग्री के क्रॉस स्लोप के स्थान पर 60 डिग्री का क्रॉस स्लोप करने के लिए आवश्यक संशोधन किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा एवं संवेदनशीलता, सामरिक महत्व के दृष्टिगत अवस्थापना सुविधाओं का सृजन करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से पलायन की समस्या रोकी जा सके, सुदूरवर्ती इलाकों में रोजगार सृजन हेतु व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा भी प्रभावी रूप से की जा सके। अतः उपरोक्त उद्देश्य हेतु भूमि अर्जन अधिनियम के विभिन्न पहलुओं जैसे कि सामाजिक समाघात निर्धारण इत्यादि को व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि विगत 02 वर्षो में नीति आयोग द्वारा अनेकों पहल की गयी हैं। केन्द्र पोषित योजनाओं पर मुख्य मंत्रियों का उपसमूह, स्वच्छ भारत मिशन पर मुख्य मंत्रियों का उपसमूह तथा कौशल विकास पर मुख्यमंत्रियो का उपसमूह गठित किये गये। इसके अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास एवं कृषि बीमा पर कार्यदलों (ज्ें थ्वतबम) का गठन एक सराहनीय प्रयास है। नीति आयोग द्वारा जो परामर्शी सुविधायें दी जा रही हैं वे विकास की रणनीति के प्रतिपादन हेतु अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगी। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा पूरी सहभागिता की जा रही है। नीति आयोग के अन्तर्गत गठित केन्द्र पोषित योजनाओं पर मुख्य मंत्रियों के उपसमूह की अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य सहित अन्य पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत सहायता दी है।
डिजिटल उत्तराखण्ड के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में ई- गर्वनेंस के लिए देवभूमि जनसेवा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से राज्य के सभी 13 जनपदों में ई-डिस्ट्रक्ट सेवायें प्रदान की जा रही है। राज्य में 1 करोड़ 4 लाख 60 हजार आधार कार्ड बना दिये गये हैं एवं राज्य के समस्त नागरिकों के आधार कार्ड शीघ्र बना दिये जाएंगे। निर्वाचन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन और खोज विकल्प की सुविधा आरम्भ कर दी गयी है। सेवायोजन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। वाणिज्य कर विभाग एवं कोषागार विभाग द्वारा ई-चालान की ऑनलाइन भुगतान शुरू की गई है। प्रत्येक तहसील में खतौनी का प्रावधान किया गया है। उत्तराखण्ड जल संस्थान व यू0पी0सी0एल0 द्वारा ऑनलाइन भुगतान की सुविधा आरम्भ कर दी गई है। उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा ऑनलाइन टिकट प्रणाली आरम्भ कर दी गयी है। रोड टैक्स आदि का ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है। आई0सी0डी0एस0 द्वारा मॉ व शिशु का ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में कुल 16,793 गांवों के सापेक्ष 13,707 गांवों की मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है, शेष गांवों में मोबाईल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री जी के ‘‘विजन’’ को धरातल पर क्रियान्वयन करने हेतु यह अति आवश्यक है कि सम्पूर्ण गांवों में मोबाईल कनेक्टिविटी प्रदान की जाए। अतः दूरसंचार विभाग को निर्देश दिए जाएं कि अगले दो वर्षों में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त गांवों में मोबाईल कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करायें। राज्य में निकट भविष्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण, स्टेट डाटा सेंटर का निर्माण, स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे का कार्य, राज्य के कार्यालयों में वीडियों कान्फ्रेसिंग सुविधा भी विकसित की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य द्वारा मुख्य रूप से 15 वर्षीय विजन प्राप्त करने के लिए वर्तमान उच्च आर्थिक विकास दर को बनाये रखने, अर्न्तक्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने, दीर्घकालीन आजीविका व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु कृषि तथा औद्यानिक क्षेत्र को मुख्य रणनीति के रूप में रूपान्तरित करने, अर्धविकसित शहरों को स्थायी रूप से विकसित करने, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों, रेलवे, वायुमार्ग तथा संचार कनेक्टीवीटी को प्रभावी बनाने, राज्य के मानव संसाधन को उचित शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगारपरक बनाने, सामाजिक तथा लैंगिक असमानताओं को दूर करने हेतु महिलाओं एवं समाज के पिछड़े वर्ग का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने तथा दीर्घ कालीन पर्यावरणीय व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया है। राज्य के समाजार्थिक विकास हेतु बागवानी/जैविक कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, वानिकी तथा जड़ी-बूटी एवं आयुष/आयुर्वेदिक फार्मा के 06 गा्रेथ इंजन चिन्हित किये गये है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि जी0एस0टी0 काउंसिल से अनुमोदन के उपरान्त एस0जी0एस0टी0 ड्राफ्ट को राज्य विधान सभा से पास कराया जायेगा। जी0एस0टी0 में आई0टी0 की महत्वपूर्ण भूमिका व इन्टरनेट की आवश्यकता को देखते हुए विभाग के प्रत्येक कार्यालय में यू-स्वान के अतिरिक्त रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रणाली की स्थापना की गयी है। वर्तमान में पंजीकृत समस्त व्यापारियों को जी0एस0टी0 में नामांकित करने के लिए उनको डाटा माइग्रेशन हेतु प्रेरित किया गया है। परिणाम स्वरूप राज्य में वैट के अन्तर्गत पंजीकृत कुल 97,907 डीलर्स में से वर्तमान में लगभग 75,478 डीलर्स (अर्थात 78 प्रतिशत डीलर्स) द्वारा जी0एस0टी0 में नामांकन कराया जा चुका है। राज्य में स्थित सी0एस0सी0 में कार्यरत कार्मिकों को भी जी0एस0टी0 का प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि उनके द्वारा करदाताओं की सहायता की जा सके।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि औद्यानिक विकास, पशुपालन, डेरी विकास, मत्स्य पालन की योजनाओं को समेकित करते हुए वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने हेतु निम्नलिखित रणनीति अपनायी जायेगी। दलहन एवं तिलहन उत्पादन में आत्म निर्भरता, राज्य को बीज राज्य के रूप में स्थापित करना, स्थानीय फसलो को प्रोत्साहन, बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि, जैविक राज्य के रूप में विकास, स्थानीय एवं परम्परागत फसलों का व्यवसायीकरण के उद्देश्य से खेती को प्रोत्साहन, कृषि में महिला श्रमिकों की कष्ट साध्यता में कमी लाना, फसल सघनता बढ़ाना, खाद उर्वरक एवं रसायनों के न्याय पूर्ण एवं सन्तुलित प्रयोग को बढ़ावा देना, वर्षा आधारित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विकास, समेकित कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन, कृषि विविधीकरण, कृषि विपणन बाजारों का विकास, कटाई पश्चात के प्रबन्धन एवं उत्पादों का संग्रहण, वैज्ञानिक कृषि तकनीकों का प्रचार एवं प्रसार, कृषि में चकबन्दी, कृषि की विभिन्न योजनाओं का युगमीतिकरण, निजी क्षेत्रों गैर सरकारी संगठनों आदि का कृषि में सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
