CS राधा रतूड़ी ने नीति आयोग के समक्ष उत्तराखंड सरकार के जनहितकारी प्रयासों की जानकारी दी एवं राज्य की विशेष मांगें रखीं…
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नीति आयोग के समक्ष उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में किए गए प्रयासों की जानकारी दी तथा राज्य की विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में विभिन्न मांगो के सम्बन्ध में अवगत कराया
उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने माननीय उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन बेरी, भारत सरकार की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में किए गए अभिनव प्रयासो एवं उपलब्धियों की जानकारी आयोग को दी | इसके साथ ही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आयोग के समक्ष उत्तराखंड राज्य की विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में अपेक्षित बिंदुओं को रखा |
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी SDG India Index 2023-24 में उत्तराखण्ड राज्य को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ।
राज्य के जल स्रोतों एवं नदियों के पुनर्जीवीकरण हेतु SARRA (Spring and River Rejuventation Authority) का गठन कर अब तक 5428 स्रोतों का जल संरक्षण तथा संवर्द्धन कर पुनर्जीवीकरण कर दिया गया है, जबकि 228 वर्षा कालीन छोटी-बड़ी नदियों का Catchment Treatment कर पुनर्जीवित किया गया है। राज्य सरकार हिम आधारित नदियों (Glaciel River) को वर्षा आधारित नदियों (Rainfed River) से जोड़े जाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना की रूपरेखा तैयार कर रही है, इसके दीर्घकालिक परिणाम Game Changer साबित होंगे जिसका लाभ प्रदेश को ही नहीं अपितु पड़ोसी राज्यों को भी मिलेगा। ऐसी अति महत्वपूर्ण “नदी-जोड़ो परियोजना” के क्रियान्वयन हेतु अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता है जिसके लिये नीति आयोग, भारत सरकार से तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है।
