BREAKING NEWS : कोरोना को लेकर उत्तराखंड में 31 मार्च तक लॉक डाउन

आपातकालीन सेवाएं रहेंगी सुचारू

केंद्र ने राज्यों के 75 जिलों को लॉक डाउन करने की दी सलाह !

रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते में सरकार डालेगी एक हजार रूपये 

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

क्या होता है लॉकडाउन ?

लॉकडाउन एक इमर्जेंसी व्यवस्था होती है। अगर किसी क्षेत्र में लॉकडाउन हो जाता है तो उस क्षेत्र के लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। जीवन के लिए आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होती है। अगर किसी को दवा या अनाज की जरूरत है तो बाहर जा सकता है या फिर अस्पताल और बैंक के काम के लिए अनुमति मिल सकती है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के काम से भी बाहर निकलने की अनुमति मिल सती है।

क्यों करते हैं लॉकडाउन ?

किसी तरह के खतरे से इंसान और किसी इलाके को बचाने के लिए लॉकडाउन किया जाता है। जैसे कोरोना के संक्रमण को लेकर कई देशों में किया गया है। कोरोनावायरस का संक्रमण एक-दूसरे इंसान में न हो इसके लिए जरूरी है कि लोग घरों से बाहर कम निकले। बाहर निकलने की स्थिति में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए कुछ देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है।

किन देशों में है लॉकडाउन ?

चीन, डेनमार्क, अल सलवाडोर, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, न्यूजीलैंड, पोलैंड और स्पेन में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। चूंकि चीन में ही सबसे पहले कोरोनावायरस संक्रमण का मामला सामने आया था, इसलिए सबसे पहले वहां लॉकडाउन किया गया। इटली में मामला गंभीर होने के बाद वहां के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद स्पेन और फ्रांस ने भी कोरोना संक्रमण रोकने के लिए यही कदम उठाया।

कब-कब हुआ लॉकडाउन ?

अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले के बाद वहां तीन दिन का लॉकडाउन किया गया था। दिसंबर 2005 में न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स ने दंगा रोकने के लिए लॉकडाउन किया था। * 19 अप्रैल, 2013 को बोस्टन शहर को आतंकियों की खोज के लिए लॉकडाउन कर दिया गया था। * नवंबर 2015 में पैरिस हमले के बाद संदिग्धों को पकड़ने के लिए साल 2015 में ब्रुसेल्स में पूरे शहर को लॉकडाउन किया गया था।

देहरादून : जनता कर्फ्यू की सफलता के बीच केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को लॉक डाउन करने की घोषणा की है।  इस दौरान जरुरी सामग्री की सप्लाई जारी रहेगी।  वहीं सभी तरह की परिवहन सेवाएं भी पूरी तरह से बंद रहेगीं। 

प्रदेश सरकार ने लोगों को सलाह दी है इस दौरान जो जहाँ हैं वहीँ रहें।  वहीं इससे पहले देश के 75 जिलों को इस तरह लॉक डाउन किये जाने की जानकारी दिल्ली से मिल रही थी । केंद्र ने राज्यों को सलाह दी है कि इन 75 जिलों को लॉक डाउन किया जाए।  वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के मुख्यसचिव सहित डीजीपी और पुलिस विभाग और शासन के अन्य अधिकारियों की आपात बैठक की है। जिसके बाद मुख्यम्नत्री  त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगामी 31 मार्च तक प्रदेश में लॉ़क डाउन घोषित कर  दिया है। पुलिस विभाग और अन्य अधिकारियों की आपात बैठक कर उन्होंने ये फैसला लिया। उनका कहना है  कि आपात सेवाएं और खाद्य आपूर्ति सुचारू रहेंगी। 

We’ve decided that inter-city&inter-state bus services will remain suspended till 31 March. People should travel minimum during the lockdown, they should not rush from the city or village they are living in at present to other places: Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat.#COVID19 https://twitter.com/ANI/status/1241656401333633025 …

ANI

✔@ANI

After the nationwide #JantaCurfew that was observed today against #Coronavirus, we have decided to continue the curfew in the entire state till 31st March. However, essential services, such as food&medicines, will be available for all: Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat

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2:55 PM – Mar 22, 2020

नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के आहवान को बताया सही फैसला

हल्द्वानी – कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के आहवान को सही फैसला बताते हुए कहा कि जनता कर्फ्यू से लोग अपने घरों में ही बैठे हुए हैं। जिससे कोरोना वायरस अन्य किसी में फैलने से रुक सकेगा, वही हल्द्वानी में ब्राजील और दुबई से आए हुए लोगों की जानकारी प्रशासन और पुलिस को ना होने के सवाल पर इंदिरा हृदयेश ने प्रशासन और पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है उनका कहना है कि जब शासन द्वारा बाहर से आने वाले हर व्यक्तियों की चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं बावजूद इसके प्रशासन से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई वह इस संबंध में जिलाधिकारी और एसएसपी से बात करेंगी साथ ही मुख्यमंत्री को भी इससे अवगत कराएंगी।

 रविवार को कोरोना की स्थिति से निबटने और केंद्र से मिले  निर्देशों के क्रम में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, सचिव आपदा प्रबंधन अमित नेगी, गृह सचिव नितेश झा और डीजीपी अनिल रतूड़ी आदि की मौजूदगी में बैठक हुई है। 

बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि जनता कर्फ्यू को 31 मार्च, 2020 तक जारी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस अनुभवों और उसकी भयावहता को देखते हुए, आज राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के अन्तर्गत हमारी अन्तर्राज्जीय परिवहन सेवा और राज्य के अन्तर्गत सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिबन्धित किया जा रहा है। दूसरी बात जो राज्य में हमारी आवश्यक सेवाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य सम्बन्धी हों, खाद्य सम्बन्धी हों और अन्य जो भी अन्य आवश्यक सेवाएं हैं वो उपलब्ध रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी।

-: प्रतिबंधित  :-

बैठक के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। सभी प्रदेशवासियों से यह भी अनुरोध है कि वो अपने शहर, अपने मुहल्लों को न छोड़ें। जो गांव के लोग हैं वो अपने गांव से बाहर न निकलें। जब बहुत जरूरी हो, तभी गांव से बाहर निकलें। आगामी 31 मार्च, 2020 तक के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसका शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। 

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मैं प्रदेशवासियों से यही कहना चाहूंगा कि हमारे पास कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे ज्यादा समर्थ तरीका एक यही कि सामाजिक दूरी बनाए रखें। यही इसका सबसे बड़ा बचाव है। राज्य में सभी जगह प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट में है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखण्ड की जनता ने जिस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान को स्वीकार किया, अपना समर्थन किया है, उसी प्रकार अपने देश के बचाव के लिए, अपने राज्य के बचाव के लिए, अपने घर-परिवार के बचाव के लिए वो निश्चित रूप से सरकार का सहयोग करेगी। जनता कफ्र्यू आज पूरी स्वेच्छा से देश में लागू हुआ, अब पूरे राज्य में कफ्र्यू केवल आवश्यक सेवाओं के लिए खुला रहेगा, अब पूरे राज्य में कफ्र्यू 31 मार्च तक लागू रहेगा। 

उन्होंने बताया कि हमारे राज्य में जितने भी रजिस्टर्ड मजदूर हैं, उनके खाते में एक हजार रूपये डालेंगे ताकि उनको खाद्यान्न की दिक्कत न रहे। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कोई भूखा न रहे सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। सैनेटाईजेशन की कार्यवाही पूरे राज्य में गतिमान है। राज्य के संस्थान एवं सरकार इकाईयों ने व्यापक सैनेटाईजेशन का कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा जनता से मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार विश्वभर के विशेषज्ञों की राय एवं अनुभवों के आधार पर निर्देश दे रही। आप उन परामर्शों को ध्यान से पढ़िए, अखबारों में, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ, आदि द्वारा जो भी समय-समय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं जो भी सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, राज्य सरकार ने नोडल अधिकारी नामित किए हैं उनसे कहना चाहता हूं वही अधिकृत खबरें प्रकाशित करें। यदि कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

इनको रहेगी छूट