कांग्रेस का पलायन को रोकने और रोजगार पर फोकस संकल्प पत्र जारी
घर के एक सदस्य को मिलेगा रोजगार
देहरादून । भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में तीन साल में राज्य के हर गांव तक बिजली, पानी व सड़क पहुंचाने का वायदा किया गया है। संकल्प पत्र में कहा गया है कि युवाओं को प्रशिक्षण और 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और वर्ष 2020 तक प्रत्येक घर के एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा। हर नौजवान को फ्री स्मार्टफोन साल भर के लिए काॅलिंग और फ्री डाटा दिया जाएगा। 2017 तक मलिन बस्तियों के लोगों को मलिकाना हक दिया जाएगा। सैनिकों के हित के लिए मार्च तक नया सरकारी मंत्रालय बनाया जाएगा। गैरसैंण में नियमित विधानसभा सत्र का आयोजन होगा और सीएम आवास की स्थापना होगी, जिसमें सीएम महीने में कम से कम एक सप्ताह तक गैरसैंण से राजकीय कार्य करेंगे।
सुभाष रोड स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान संकल्प पत्र मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी, चुनाव प्रभारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, अविनाश पांडे द्वारा जारी किया गया। संकल्प पत्र में कहा गया है कि अगले दो वर्षों को पूर्व सैनिक, युवा और महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाएगी, इस दौरान सरकार के सभी निर्णय, योजनाएं व कार्यक्रम पूर्व सैनिक, युवा व मातृशक्ति केंद्रित होंगे। 15 ब्लाॅक सघन जड़ी-बूटी उत्पादन क्षेत्र, 15 ब्लाॅक सघन फलपट्टी व इतने ही ब्लाकों में सघन डेयरी विकास क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। राज्य सरकार के सभी कार्यों के टेंडर में राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति व जनजाति के उद्यमियों को 15 प्रतिशत अधिमान व पात्रता योग्यता में भी छूट दी जाएगी।
सभी गर्भवती व धात्री माताओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अतिरिक्त पौष्टिक आहार के साथ-साथ सप्ताह में तीन दिन दूध व घी भी दिया जाएगा। सभी बेरोजगार युवाओं को सरकार गठन के 100 दिन के अंदर 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सन 2020 तक प्रदेश के प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराएगी। सभी महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में फ्री वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक जिले में केंद्र सरकार की तर्ज पर एक सैन्य स्कूल खोला जाएगा, जिसमें सैनिक तथा सैनिक व शहीद सैनिक के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। 18 से 25 वर्ष तक की उम्र के सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं व छात्रों को एक वर्ष के लिए फ्री डाटा व फ्री काॅलिंग सुविधा के साथ मुफ्त स्मार्ट फोन उपलब्ध कराएगी। राज्य में 500 नए माॅडल विद्यालय स्थापित किए जाएंगे।
घर से विद्यालय आने-जाने के लिए सभी छात्रों को रियायती बस पास दिए जाएंगे। अधिवक्ताओं को दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा की राशि का 50 प्रतिशत अंशदान सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार के कार्मिकों की तर्ज पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों-छायकारों को वार्षिक अंशदान के आधार पर यू हैल्थ कार्ड की सुविधा दी जाएगी। गैरसैंण में नियमित विधानसभा सत्र का आयोजन होगा और सीएम आवास की स्थापना होगी, जिसमें सीएम महीने में कम से कम एक सप्ताह तक गैरसैंण से राजकीय कार्य करेंगे। प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक गांव में पांच-पांच आपदा मित्रों की तैनाती की जाएगी। राशन की दुकानों से प्रत्येक महीने एक-एक किलो नमक, दो स्थानीय दालें, एक लीटर खाद्य तेल बाजार भाव से आधे मूल्य पर दिया जाएगा। पंजीकृत व्यापारियों के लिए संचालित दुर्घटना बीमा योजना को बढ़ाकर 10 लाख रु तक किया जाएगा।
एपीएल कार्डधारकों को तीन किलो गेहूं व अगले वर्ष 2018 के वित्त वर्ष में 2 रुपये किलो गेहूं देगी। प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत आशा व आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नियमित सेवा में लिया जाएगा और अन्य सेवाओं में प्रवेश के लिए 20 प्रतिशत अधिमान दिया जाएगा। सन 2020 तक सभी गरीबों को घर दिया जाएगा। विशेष वरिष्ठ नागरिक पार्क विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक परिवार से प्रमुख महिला को एक प्रेशर कुकर व एक गैस चूल्हा फ्री दिया जाएगा। जो महिलाएं स्वयं के खेतों में काम करती हैं उन्हें भी मनरेगा श्रमिक मानते हुए मजदूरी दी जाएगी। प्रत्येक ब्लाॅक में एक आईटीआई की स्थापना होगी जिसके साथ कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य के अंदर किसी भी साक्षात्कार के लिए जाने वाले छात्रों को सरकारी बसों में फ्री बस यात्रा सुविधा दी जाएगी। संकल्प पत्र जारी होने के मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट, सीएम के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार, राजीव जैन, मुख्य प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी आदि मौजूद रहे।
