देहरादून । प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आये हैं वह पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने इन एग्जिट पोलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस प्रकार के एग्जिट पोलों पर चुनाव आयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पर रोक लगाये जाने के लिए पार्टी चुनाव आयोग के पास जायेगी और इस प्रकार के मामलों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष भी उठाया जायेगा। उनका कहना है कि कांग्रेस 46 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से प्रदेश में सरकार बनायेगी। उपाध्याय ने कहा कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सीबीआई सहित अन्य एजेंसियां उनके दवाब में काम कर रही है और जो एग्जिट पोल आये है वह पूरी तरह से गलत है और इस बार के परिणाम अप्रत्याशित होंगें।
उनका कहना है कि प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आये है वह पूरी तरह से गलत है और इस प्रकार के एग्जिट पोलों पर चुनाव आयोग को पूरी तरह से प्रतिबंध्ति किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि एग्जिट पोल पर रोक लगाये जाने के लिए पार्टी चुनाव आयोग के पास जायेगी और इस प्रकार के मामलों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष भी उठाया जायेगा। उनका कहना है कि एग्जिट पोल करने वाले चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया में शामिल रही।
उनका कहना है कि एग्जिट पोल से मतदाता के अधिकार व उम्मीदवारों पर चोट पहंुचती है और इस प्रकार की परम्परा को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, उनका कहना है कि कल 11 मार्च को जो भी परिणाम आयेंगें वह सभी को मान्य होगा, लेकिन परिणाम से पूर्व एग्जिट पोल पर रोक लगाई जानी आवश्यक है और इसके लिए चुनाव आयोग से मिलकर शिकयत दर्ज कराई जायेगी और एग्जिट पोल को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की मांग की जायेगी।
उनका कहना है कि जिस प्रकार से चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गाँधी , मुख्यमंत्री हरीश रावत एवं स्वयं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और वहीं प्रधानमंत्राी नरेन्द्र मोदी पर बिना अनुमति के जनसभा करने का मुकदमा आज तक दर्ज नहीं किया गया है जो चिंता का विषय है, इससे प्रतीत होता है कि केन्द्र की एजेंसियां केन्द्र सरकार के दवाब में काम कर रही है। उनका कहना है कि अभी तक संबंध्ति आरओ ने इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है, उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर इसके खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार की जायेगी। इस अवसर पर वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट, मुख्य प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी, बलबीर सिंह रावत, याकूब सिददीकी, मोहन काला आदि मौजूद रहे।
