Uttarakhand

नए मुख्यमंत्री के बाद बदल सकता है मुख्य सचिव का चेहरा

दिल्ली में तैयार की जा रही है कार्ययोजना

कुछ चर्चित अधिकारियों पर गाज गिरनी तय

देहरादून। नई सरकार के साथ ही उत्तराखण्ड की नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी है। इसकी कार्ययोजना दिल्ली में तैरूार की जा रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में तैनात उत्तराखण्ड कैडर के आईएएस अफसर उत्पल कुमार को उत्तराखण्ड भेजा जा सकता है। उन्हें मुख्य सचिव बनाने की तैयारी है। इधर, राज्य में भी ईमानदार छवि के अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है ताकि उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सके।

विधानसभा चुनाव में उत्तराखण्ड में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। राज्य का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, इसके लेकर मौजूदा सयम में दिल्ली में कसरत चल रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री ही नहीं राज्य की नौकरशाही में भी बदलाव की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बताते चलें कि चुनाव से पूर्व देहरादून में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता से कहा था कि वह उत्तराखण्ड राज्य को संवारने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। भाजपा की सरकार बनने पर राज्य में लगातार उनकी निगरानी रहेगी।

प्रधानमंत्री के इस बयान के तहत ही अब केन्द्र से कुछ तेज तर्रार व ईमानदार छवि के अधिकारियों को उत्तराखण्ड में भेजने की तैरूारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में तैनात उत्तराखण्ड कैडर के आईएएस अफसर उत्पल कुमार को उत्तराखण्ड भेजा जाना तय हो चुका है। 1986 कैडर के आईएएस अफसर उत्पल कुमार सिंह को राज्य का मुख्य सचिव भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा चर्चित आईएएस अफसर आरके सिंह को भी कोई बड़ा दायित्व देते हुये उत्तराखण्ड में तैनात किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड शासन के काबिल अधिकारियों की भी सूची तैयार की जा रही है। दरअसल, चुनाव में भाजपा ने नौकरशाही की अराजकता के मुद्दे को प्राथिमकता के साथ उठाया था। अब जबकि भाजपा की सरकार बनने जा रही है तो ईमानदार अधिकारियों को कहत्वपूर्ण पदों का दायित्व मिलना तय माना जा रहा है।

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर चर्चाओं में रहे मिनाक्षी सुन्दरम, चंद्रेश यादव, ओमप्रकाश के अलावा केवल खुराना जैसे राज्य के कुछ अधिकारियों पर नई सरकार बाज गिरा सकती है। एनएच घोटाले समेत कई अन्य मामलों के आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी तय है ताकि यह संदेश जा सके कि भ्रष्टाचार को लेकर नई सरकार सख्त है। 

devbhoomimedia

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