भारत निर्वाचन आयोग ने लिया यह महत्वपूर्ण निर्णय
नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्तों अशोक लवासा और सुशील चंद्रा के मूल वेतन में तीस प्रतिशत की स्वैच्छिक कटौती के रूप में योगदान करने का निर्णय लिया है। यह स्वैच्छिक कटौती एक अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाले वर्ष में एक साल की अवधि के लिए होगी।
देश सहित पूरा विश्व कोविड -19 के संक्रमण से प्रभावित है। अन्य एजेंसियों के साथ सरकार इस महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को प्रबंधित करने और कम करने के लिए कई उपाय कर रही है। सरकार और सिविल सोसाइटी संगठनों के विभिन्न कदमों के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता है, जिसके लिए सभी स्रोतों से योगदान सहायक हो सकता है। इसमें राजकोष पर वेतन का बोझ कम करना भी शामिल है।
