बड़ी ख़बर उत्तराखंड : मुख्य सचिव, वन सचिव को नोटिस जारी, 6 हफ्ते में मांगा जवाब
नैनीताल: कैट की नैनीताल सर्किट बैंच ने पूर्व प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी की अवमानना याचिका पर सुनवाई की। जिसमें उत्तराखंड के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वन व केंद्रीय वन सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जबाव पेश करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
पूर्व वन संरक्षक राजीव भरत ने याचिका में जिम्मेदार अधिकारियों से 10 लाख रुपए की मानसिक वेदना की भरपाई की मांग भी की है। मामले की सुनवाई कैट के न्यायिक सदस्य डी एस मेहरा व प्रशासनिक सदस्य श्रीकृष्ण की खंडपीठ में हुई। गौरतलब है कि राजीव भरतरी को वन विभाग के विभाग अध्यक्ष के पद से नवंबर 2021 में 11 महीने के कार्यकाल के बाद तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत ने हटा दिया था।
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भरतरी ने कॉर्बेट में हो रहे अवैध निर्माण पर दोषी अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाही थी, मगर सरकार ने कहा भरतरी ने कॉर्बेट में हुई अवैध गतिविधियों पर उचित कार्यवाही नहीं की। मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद, कैंट इलाहाबाद ने 24 फरवरी 2023 को अपना निर्णय देते हुए कहा था कि भरतरी के साथ अन्याय हुआ है, उनकी पद पर तत्काल बहाली होनी चाहिए।
