केंद्र सरकार ने कोविड-19 से कृषि कार्यों में आ रही दिक्कतों को जाना

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों से बात की

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जाने, कृषि कार्यों संबधी राज्यों के उपाय

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

देहरादून। केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण के दौर में कृषि संबंधी कार्यों को लेकर किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि व कृषि क्षेत्र के उत्पादों के उपार्जन तथा परिवहन के बारे में राज्यों से उनकी वर्तमान स्थिति, दिक्कतों व रणनीति पर विस्तार से चर्चा की।

कुछ मुख्य बिन्दु 

• कोरोना महासंकट के दौर में खेती-किसानी के लिए हरसंभव राहत पहुंचाने पर जोर
• राज्यों के कृषि मंत्रियों ने किसान हित में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के प्रयासों की प्रशंसा की
• फसल कटाई के बाद भी सभी राज्य उपार्जन के कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कराएंः तोमर
• राज्यों के अनुरोध पर उपार्जन समय-सीमा में छूट देकर 90 दिनों में पूर्ण करने को कहा
• मंडियों के बाहर कृषि उपज बेचने के लिए राज्यों से एपीएमसी एक्ट में ढील देने का अनुरोध
• भीड़ नहीं होने देने के लिए किसानों को एसएमएस, व्हाट्सएप से पूर्व सूचना दी जाए
• किसान चाहे तो एफपीओ, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उत्पादों की होम डिलीवरी करवाएं
• किसानों को एमएसपी का भुगतान करने हेतु सभी राज्य पर्याप्त “रिवाल्विंग फंड” बनाएं
• राज्य भी कंट्रोल रूम बनाकर केंद्रीय कृषि कंट्रोल रूम के साथ पूर्ण समन्वय बनाए रखें

बैठक में खास तौर पर कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित किए जाने के दृष्टिगत लॉकडाउन अवधि में कृषि और बागवानी क्षेत्र पर इसके असर को भी जाना गया। कृषि क्षेत्र हमारी आर्थिकी का आधार है। इससे जुड़ी गतिविधियों को लॉकडाउन अवधि में दी गई छूट का राज्यों को लाभ दिए जाने के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। औद्यानिकी से जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन को कायम रखने के भी निर्देश दिए गए।

उत्तराखंड के कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने लॉकडाउन अवधि में केन्द्र की सभी एडवाइजरी के पालन एवं राज्य व जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने की जानकारी दी। साथ ही ऊधमसिंह नगर व हरिद्वार जिलों में फसलों की तुड़ाई के लिए कामगारों की उपलब्धता नहीं होने संबंधी दिक्कत की जानकारी दी।

लॉकडाउन अवधि में फूलों के व्यवसाय को नुकसान की भी जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त कुछ मंडियों में इस दौरान “सामाजिक दूरी“ बनाए रखने हेतु 15×10 मानक की सुरंग स्थापित किए जाने की जानकारी दी गई, जो सेनिटाइजेशन में सहायक सिद्ध हो रही है। साथ ही Perishable Items पर मंडी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। मंडी से सीधे मोबाइल वैन लगाई जा रही हैं। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव व कृषि उत्पादन आयुक्त ओम प्रकाश, कृषि, उद्यान सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम आदि अधिकारी उपस्थित रहे।