आखिर हटाना ही पड़ा जिला आबकारी अधिकारी और सहायक आयुक्त

देहरादून : प्रदेश सरकार को छोटे आबकारी अधिकारियों को निलंबित करते के बाद आखिटकार बड़े अधिकारियों को जन दबाव के चलते निलंबित करना ही पड़ा। हालाँकि सरकार का कहना है कि जहरीली शराब कांड में कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब न देने पर शासन ने शुक्रवार को हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी प्रशांत कुमार और सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन दल को निलंबित किया गया है। इनके अलावा पांच अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का फैसला लिया गया है। लेकिन समझा जा रहा है कि आबकारी विभाग पर जहाँ एक तरफ इनको हटाने का जान दबाव था वहीं हाई कोर्ट नैनीताल में डाली गयी उस जन हित याचिका का डर भी था कि कहीं मामला  विभाग पर ही न भारी पड़ जाए।  

हरिद्वार के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में आठ फरवरी की सुबह से जहरीली शराब के सेवन से मौत होने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कई दिन तक जारी रहा था। अब तक 37 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो चुके हैं।

हालांकि आबकारी विभाग ने आबकारी महकमे से जुड़े 13 अधिकारियाें और कर्मचारियाें को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उसी दिन निलंबित कर दिया गया था। जहरीली शराब प्रकरण में बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठने के बाद आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी समेत सात अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए थे।