श्रमिकों की समस्याओं के समाधान को समन्वित प्रयासों के लिए नोडल अधिकारी नामित करें राज्य

केंद्रीय मंत्री गंगवार ने श्रम मंत्रियों को लिखे पत्र में कहा कि इन नोडल अधिकारियों को केन्द्र की ओर से बनाए गए 20 नियंत्रण कक्षों के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। श्रमिकों की शिकायतों को हल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की वजह से श्रमिकों के समक्ष आने वाली समस्यायों के निराकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य श्रम आयुक्तों की अध्यक्षता में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। शुरुआती स्तर पर इन नियंत्रण कक्षों के जरिए केवल केन्द्रीय योजनाओं से जुड़ी वेतन संबंधी तथा प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं का समाधान ही किया जाता रहा। हालांकि कुछ दिनों में इन नियंत्रण कक्षों के संचालन के बाद, यह पाया गया कि 20 नियंत्रण कक्षों में कल तक प्राप्त कुल 2100 शिकायतों में से 1400 विभिन्न राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से संबंधित हैं।

इस तरह,श्रम एक समवर्ती विषय होने के नाते,यह महत्वपूर्ण है कि शिकायतों के समाधान के लिए विभिन्न राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ एक उचित समन्वय स्थापित किया जाए। गंगवार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र के साथ ही उन्हें 20 केन्द्रीय नियंत्रण कक्षों और वहां प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारियों के नामों की सूची भी भेजी है।