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बद्रीनाथ में यूपी पर्यटन विभाग को 0.401 हेक्टेयर भूमि देने को मंजूरी पर कैबिनेट की मुहर

कैबिनेट ने होमगार्डों को मानदेय बढ़ाया 50 रुपये 

देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में होमगार्डों को दिए गए तोहफे के साथ ही सरकार ने अब होमगार्डों का मानदेय 50 रुपए बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके बाद अब होमगार्डों को 400 रुपए प्रतिदिन की जगह 450 रुपए प्रतिदिन मानदेय दिया जाएगा।

बुधवार को सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 14 बिंदुओं पर फैसला हुआ। इसके साथ ही सरकार ने फैसला लिया है कि छात्रों को एनसीईआरटी की जो किताबे मुफ्त दी जानी थी वह जुलाई तक उपलब्ध हो जाएंगी। इसके लिए सरकार ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए है कि, यूपी के टेंडर रेट के हिसाब से टेंडर जारी किए जाएं।

कैबिनेट बैठक मेंअंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए होने वाली तैयारी पर हुआ विचार विमर्श किया गया। साथ ही आयोजन के लिए आठ समितियां बनार्इ गर्इ, जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव को बनाया गया है। आयोजन के लिए करीब 60 हजार लोगों के शामिल होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें एनएसएस शिक्षण संस्थान आदि शामिल रहेंगे। वहीं, मौके पर 25 एंबुलेंस मौके पर रहेगी। इसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 14 जून को बैठक करेंगे।

वहीं कैबिनेट में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर आठ समितियों के गठन को मंजूरी दी है। सीएम ने कहा कि कार्यक्रम में तकरीबन 60 हजार लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए 25 एंबुलेंस की भी व्यवस्था की जाए।

वहीं सीएम ने मंत्रियों को बारिश से निपटने के लिए भी पर्याप्त इंतजाम कराने के लिए कहा है। बद्रीनाथ में यूपी पर्यटन विभाग को दशमलव 401 हेक्टेयर भूमि देने को मंजूरी मिल गई है। कार्मिक विभाग की नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है।

वहीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि, गढ़ी कैंट में पांच सितारा होटल का निर्माण कर रही कंपनी को सरकार पैसा वापस देगी।

कैबिनेट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले

– सचिवालय विधायी सेवा तकनीकी नियमावली 2018 में हुआ संशोधन।

– बदरीनाथ में यूपी के पर्यटन विभाग के अथिति गृह के लिए 401 हेक्टेयर भूमि दी गयी।

– गेंहू का समर्थन मूल्य 1735 रुपये निर्धारित किया गया।

– पुलिस असाधरण सेवा नियमावली में संशोधन किया गया।

– खनन नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया है।

– एमएसएमई की नियमावली को मंजूरी मिली।

-उत्तराखंड राज्य सूक्ष्म लघु नियमावली 2018 का गठन हुआ।

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