70 बोगस फर्मो पर कर विभाग ने छापा मार कर कसा शिकंजा
दिल्ली समेत करीब आधा दर्जन राज्य उत्तराखंड में फर्जीवाड़े के रडार पर
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
वस्तु एवं सेवा कर की टीम की अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी
राज्य कर आयुक्त सौजन्या के अनुसार 12 उपायुक्त, 55 अपर आयुक्त, 55 स्टेट टैक्स अधिकारी और 55 स्टेट टैक्स अधिकारी इस मुहिम में शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यालय के दस अधिकारियों की कोर टीम भी इसमें शामिल रही।
ये सभी अधिकारी पिछले 15 दिन से जांच में जुटे हुए थे। राज्य कर आयुक्त सौजन्या के मुताबिक जांच अभी जारी है। इन अधिकारियों ने सोमवार को करीब 55 स्थानों पर अलग-अलग छापेमारी की।
उन्होंने कहा इस तरह के फर्जी मामलों के लिए उत्तराखंड को किसी भी तरह से सेफ हेवन नहीं बनने दिया जाएगा। इस तरह के फर्जीवाड़ों की रोकथाम के लिए राज्य कर विभाग लगातार काम करता रहेगा।
देहरादून : प्रदेश में कर महकमे (वस्तु एवं सेवा कर) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ई-वे बिल में करीब 8500 करोड़ का ऑनलाइन फर्जीवाड़ा पकड़ा है। 70 बोगस फर्मो ने बीते दो महीनों में फर्जी तरीके से राज्य के भीतर और बाहर करीब 8500 करोड़ के ई-वे बिल बनाए। इन 70 में से 34 फर्म दिल्ली से मशीनरी और कंपाउंड दाना की खरीद के बिल बना रही थीं। 26 फर्मो के माध्यम से चप्पल की बिक्री अन्य राज्यों में दिखाई गई।
वस्तु एवं सेवा कर विभाग द्वारा जारिएक बयान में बताया गया है कि उत्तराखंड में जीएसटी लागू होने के बाद माल एवं वस्तु कर के तहत ई-वे बिल में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का यह अपनी तरह का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े की आंच अन्य राज्यों दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान तक पहुंच रही है। वित्त सचिव अमित नेगी के निर्देश पर मंगलवार को कर आयुक्त जीएसटी की 55 टीमों ने कुल 70 फर्मो, ऊधमसिंहनगर में 68 और देहरादून में दो फर्मो के कार्यालयों पर छापे मारे गए। व्यापार स्थल पर किए गए सर्वे में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। वित्त सचिव एवं कर आयुक्त सौजन्या ने बताया कि मंगलवार को मौके पर न कोई फर्म मिली और न ही कोई पंजीकृत व्यक्ति।
प्रेस नोट में बताया कि राज्य में कुछ लोगों ने जीएसटी के तहत फर्जी तरीके से पंजीयन लेकर ई-वे बिल के करोड़ों रुपये के कारोबार को दिखाया। जांच करने पर पता चला कि 70 में से 34 फर्म ने दिल्ली से मशीनरी और कंपाउंड दाना की खरीद के 1200 करोड़ मूल्य के ई-वे बिल बनाए। इसके बाद फर्मो ने उक्त सामान की आपस में खरीद-बिक्री के साथ प्रदेश के बाहर की फर्मो को भी खरीद व बिक्री दिखाई, जिससे बिल की धनराशि करीब 8491 करोड़ तक पहुंच गई। फर्जी तरीके से बनाए गए ई-वे बिल में प्रयोग किए गए वाहनों की प्राथमिक जांच में यह सामने आया कि अधिकतर वाहन पूवरेत्तर राज्यों में पंजीकृत हैं।
आयुक्त कर सौजन्या ने बताया कि कुल 80 लोगों ने 21 मोबाइल नंबर और ई-मेल आइडी का प्रयोग करते हुए दो-दो की साझेदारी में 70 फर्म पंजीकृत कीं। पंजीयन में दर्ज ब्योरे के मुताबिक सभी साझीदार हरियाणा व दिल्ली के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति ने अलग-अलग नाम से अलग-अलग फर्मो में साझेदारी की है। किराए पर लिए गए स्थान का किरायानामा और बिजली का बिल लगाया गया है। जांच से पता चला कि मकान मालिक ने इस तरह का करार किसी फर्म से नहीं किया है।
