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प्रदेश में सरकारी विभागों में 44 हज़ार पद रिक्त : पंत
- सरकारी विभागों में कुल 2,17,000 पद सृजित के सापेक्ष 1,73,000 पद
- 9 लाख 33 हजार बेरोजगार सेवायोजन कार्यालयों में हैं पंजीकृत
- लोक सेवा आयोग द्वारा भी भर्ती की प्रक्रिया गतिमान
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून। वित्त मंत्री प्रकाश पन्त प्रदेश के आगामी वित्त बजट के सम्बन्ध में आम जनता से सीधे जुड़ने और बजट पर उनके सुझाव लेने के लिए फेसबुक द्वारा जन संवाद किया। फेसबुक जन संवाद में वित्त मंत्री प्रकाश पन्त से 1127 लोग जुड़े, जिनका मंत्री वित्त मंत्री प्रकाश पन्त ने सीधे संवाद में ही प्रतिउत्तर दिया। मंत्री वित्त मंत्री प्रकाश पन्त ने फेसबुक पर जुड़ने वाले सभी नागरिकों से कहा कि उनके सुझावों पर अमल होगा और उनके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का उचित समाधान किया जायेगा, मंत्री वित्त मंत्री प्रकाश पन्त ने कहा हमारी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है और इस दिशा में हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।
- 1127 लोगों से फेसबुक के जरिये एक घंटे में सीधा हुआ संवाद
उन्होंने कहा कि फेसबुक के जरिये एक घंटे के अंतराल में 1127 लोगों से सीधा संवाद हुआ। कार्यक्रम में आये सभी प्रश्नकर्ताओं को लिखित में जानकारी दी जायेगी व विधानसभा बजट सत्र के बाद फिर जनता से इसी प्रकार का संवाद कार्यक्रम किया जायेगा। सरकार का मानना है कि बजट किताबी न होकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप होगा। वे आज यहां नये बजट के स्वरूप को लेकर सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में फेसबुक के माध्यम से जनता से सीधा संवाद किया।
- इस वर्ष 13800 युवाओं को स्किल्ड किया जा चुका
- इन्वेस्टर समिट में 1.24 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव
- 24 हजार करोड़ रु.का अब तक हुआ निवेश
वित्त मंत्री ने कतिपय युवाओं तथा रोजगार के प्रश्न पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में सरकारी विभागों में कुल 2,17,000 पद हैं। जिनमें कि वर्तमान में 1,73,000 पद भरे हुए हैं। सरकार द्वारा रिक्त पदों की पारदर्शिता से भर्तियो की जा रही है, लगभग 09 लाख 33 हजार सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत है। 2017-18 में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 3000 पदों को भर दिया गया है, तथा 1600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। लोक सेवा आयोग द्वारा भी भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है, हमारी सरकार द्वारा रोजगार कार्यालयों भर्ती मेले कराकर अशासकीय संस्थानो में रोजगार दिलाये गये है, तथा भारत सरकार से अनुरोध कर सेना द्वारा भर्ती मेले लगाकर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये है। हमारी सरकार सरकारी नौकरियों से अलग रोजगार दिलाने के लिए युवाओं में स्किल डेवलपमेन्ट करने की अवधारणा से कार्य कर रही है, जिसके परीपेक्ष्य में इस वर्ष 13800 युवाओं को स्किल्ड किया जा चुका है तथा प्रक्रिया गतिमान है। 2018 में इन्वेस्टर समिट में भी 1.24 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव आये है, जिसमें से लगभग 24 हजार करोड़ रु निवेश हो चुका है, इसमें भी बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
- 250 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने की दिशा में कार्य गतिमान
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पलायन रोकने के लिए पर्वतीय जनपदों के दूरस्थ इलाकों में मुलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है, और सरकार द्वारा 250 की आबादी वाले गांवों को सड़क यातायात से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है और इसके अच्छे परिणाम भी मिले है, और गैर आबाद गांव की संख्या कम हुई है। सरकार द्वारा गांवों के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए होम स्टे योजना शुरू की गयी है। दूरस्थ इलाकों में चिकित्सा सेवाएं बढ़ाने के लिए 190 प्राथमिक मुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आधुनिक चिकित्सा सेवाओं से सुसज्जित किया जा रहा है तथा 2286 चिकित्सा से जुड़ी नौकरियों में नियुक्तियों की प्रक्रिया गतिमान है हर गांव में यातायात संयोजन की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।
- पहाड़ी जनपदों में जी.डी.पी. रेट बढ़ाना सरकार की चुनौती
- मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को शून्य ब्याज दर पर ऋण देने का ऐलान
एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बताया की राज्य में 3 मैदानी जनपदों का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है, तथा पहाड़ी जनपदों में जी.डी.पी. रेट बढ़ाना हमारी सरकार की चुनौती है जिसको देखते हुए कृषि सेवाओं में सरकार द्वारा निवेश बढ़ाया जा रहा है। महिला असमानता के प्रश्न के उत्तर का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार महिला सशक्तीकरण की पक्षधर रही है, और सरकार महिलाओं के संरक्षण के लिए विगत् 22 जनवरी, 2015 से शुरू किए गये ‘‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’’ के अभियान की ओर अग्रसर है। महिला हमारे पहाड़ की आर्थिकी की रीढ़ है जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को शून्य ब्याज दर पर ऋण देने का ऐलान किया गया है। महिलाओं को उच्च शिक्षा दिलाने के दृष्टिकोण से आवासीय महाविद्यालयों की स्थापना की हमारी योजना है, जिसके तहत अल्मोड़ा में आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है।
इस अवसर पर अध्यक्ष चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं पूर्व उप कुलपति कुमांऊ विश्वविद्यालय प्रो. बी.के जोशी ने भी शिक्षा महिला असमानता विषयों पर प्रश्नों के उत्तर दिये। इस अवसर पर अपर सचिव वित्त सविन बंसल, एल.एन.पन्त, बजट अधिकारी मनीष उप्रेती उपस्थि थे। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ पत्रकार सतीश शर्मा द्वारा किया गया ।
