पियक्क्ड़ों के जेब पर पड़ेगा एक जून से शराब का अतिरिक्त बोझ

आबकारी से 1905 करोड़ के सापेक्ष 2310 करोड़ राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य
देहरादून : त्रिवेन्द्र मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को कई फैसले लिए गए सबसे महत्वपूर्ण फैसला राज्य की आबकारी नीति का था. मंत्रिमंडल ने तय किया कि अब राज्य के तराई वाले जिलों को छोड़ शेष जनपदों में दोपहर 12 बजे से सायं छह बजे तक ही शराब की दुकान खुलेगी. वहीँ सरकार ने वर्ष 2017 -18 में राज्य सरकार ने 1905 करोड़ के सापेक्ष 2310 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है.
बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में उत्तराखंड कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। नई आबकारी नीति के अनुसार दो परसेंट सेस (उपकर) लगाया जाएगा, जिसके बाद अब राज्य में शराब महंगी हो जाएगी। इसमें एक परसेंट सेस सामाजिक सुरक्षा पर वूसला जाएगा और एक परसेंट सड़क सुरक्षा अर्जित आय के लिए वसूला जाएगा। इस बार से सरकार शराब की दुकानों पर मिनिमम गारंटी ड्यूटी भी लेगी।
सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने मंत्रिमंडल की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार सूबे में शराब को हतोत्साहित करना चाहती है यही कारण है इस बार राज्य सरकार ने शराब पर दो फीसदी सैस लगाने का निर्णय लिया है. जिसमें एक फीसदी सामाजिक सुरक्षा कार्यों में तथा शेष एक फीसदी पैसा सड़क सुरक्षा पर खर्च किया जायेगा. उन्होंने बताया कि अब जिलों में शराब की दुकानों से मिलने वाले राजस्व का पैमाना जिलाधिकारी व राजस्व विभाग संयुक्त रूप से करेंगे.
उन्होंने बताया कि शराब की दुकानों का आवेदन शुल्क देशी के लिए 22 हज़ार तो विदेशी मदिरा के लिये 25 हज़ार निर्धारित किया गया है. वहीँ उन्होंने बताया कि अब प्रत्येक दुकानदार को ग्राहक को कम्पूटराइरिज्ड बिल देना होगा. यदि किसी दुकान की शिकायत मिली तो वह दुकान बंद भी की जा सकती है.
उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम व कुमायूं मंडल विकास निगम को उनके पर्यटक बंगलों में राज्यसरकार ने बार खोलने के लिए आवेदन शुल्क में 50 फीसदी की छुट देने का निर्णय भी लिया है.
उन्होंने कहा हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों को छोड़ शेष राज्य में अब शराब की बिक्री का समय परिवर्तित कर दिया गया है यहाँ अब सुबह 12 बजे से सायं छह बजे तक ही शराब की दुकानें खुल सकेंगी. उन्होंने कहा राज्य सरकार सूबे में अब कोई भी नयी दुकान नहीं खोलेगी.और शराब की तस्करी पर रोक लगाने के निर्देश आबकारी विभाग को दे दिए गए हैं .
वहीं मीटिंग में अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। कैबिनेट ने राज्य में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों को बड़ी राहत दी। इन शरणार्थियों द्वारा उपयोग में लाई जा रही सात एकड़ भूमि पर एमडीडीए ने एक करोड 63 लाख रुपए का डेवलपमेंट चार्ज लगाया था, जिसे माफ कर दिया गया है।
वहीं सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एक अन्य फैसले में पिछली सरकार द्वारा गठित की गई आर्थिक अपराध अनुसंधान ईकाई में 15 पद सृजित किए गए।
मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम जाने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार तत्पर है। उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक सचिवालय में सुबह 10 बजे से हुई।