नीति आयोग की बैठक में त्रिवेन्द्र रावत के प्रस्तावों का किया स्वागत
देहरादून : पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नीति आयोग की बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा 14वे वित्त अयोग, ग्रीन बोनस, इको सेंटिटिबस जोन, 332 गांव के पुनर्वास व राज्य द्वारा दी रही 40 हज़ार की इको सेवाएं, 3086 गांव की मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर नीति आयोग के राष्ट्रीय मंच पर उठाने पर गहरी प्रसन्नता प्रकट की की।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा उन्होंने स्वयं (हरीश रावत) द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पिछले दो वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी, वित्त मंत्री सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों व अन्य मंचो पर लगातार उठायी जा रही मांगो पर राज्य का मतैक्य प्रकट करना एक अच्छा संदेश है और राज्यो में अलग-अलग समय मे अलग-अलग राजनीतिक दलो की सरकारों में राज्य की आवश्यकताओं की ये निरंतरता राज्य के हित मे है।
उन्होंने कहा हम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ इन तमाम मांगों पर साथ खड़े है और कहा कि काश ये समर्थन व सहयोग दो वर्ष पूर्व हमारी सरकार को मिल गया होता तो राज्य के तमाम उपरोक्त विषयों का समाधान हो गया होता, राज्य की जनता को और अधिक इंतज़ार न करना पड़ता। उन्होंने कहा कि हिमालयन राज्य के लिए अलग मंत्रालय व ग्रीन बोनस पर यू0पी0ए0 के वित्त मंत्री ने अलग से प्राविधान कर दिया था पर यदि अब भी हमें पर्यावरणीय सेवाएं व विशेष पैकेज की मांग पूरी होती है तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी।
पूर्व मुख्यमंत्री ने 14वे वित्त आयोग की संसृति से हुई क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिवर्ष 2 हज़ार कऱोड की आर्थिक सहायता की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि अन्ततोगोवता भाजपा नेताओं ने मेरे द्वारा लगातार 14वे वित्त आयोग की संस्तुतियों से हुई हानि को स्वीकार कर नीति आयोग के समक्ष रखने का भी मैं तहे दिल से समर्थन करता हूँ। राज्यों में सरकार बदलने से राज्य के हित प्रभावित नही होने चाहिए। उपरोक्त जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री के मुख्य प्रवक्ता सुरेन्द्र कुमार ने दी है।