हर केंद्र के लिए भारत सरकार 15-15 लाख रुपये का अनुदान देगी
जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सहमति दी गई
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून। उत्तराखंड में भारत सरकार के जनजाति मामलों के मंत्रालय के सहयोग से पांच वन धन विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हर केंद्र के लिए भारत सरकार 15-15 लाख रुपये का अनुदान देगी।
मंगलवार को जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में इस बात पर सहमति दी गई। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में उत्तराखंड की ओर से सचिव एल फेनई व निदेशक जनजाति कल्याण सुरेश चंद्र जोशी व अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए।
बैठक के बाद निदेशक, जनजाति कल्याण सुरेश जोशी ने बताया कि राज्य के जनजाति क्षेत्रों में जून माह तक पांच वन धन विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार, हर वन धन विकास केंद्र के लिए 15-15 लाख रुपये की राशि देगी। प्रत्येक केंद्र से 300 जनजाति महिलाओं के समूह को जोड़ा जाएगा। यहां वनोत्पाद, वन उपज से बनी सामग्रियों की प्रोसेसिंग व पैकेजिंग की जाएंगी।
ट्राईफेड के माध्यम से इनकी मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि समूहों को उनके उत्पादों की अच्छी कीमत मिल सके। जोशी ने बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार ने पांच वन धन विकास केंद्रों की स्वीकृति दी है, जिनकी स्थापना जून माह तक कर दी जाएगी। इसके अलावा 50 और केंद्रों का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा जाएगा।
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