अमेरिका ने नेपाल में उत्तर कोरिया की बढ़ रही गतिविधियों पर चिंता जताई

• नेपाल को नहीं देना चाहिए उत्तर कोरिया को प्रश्रय 

• नेपाल की धरती का उत्तर कोरिया कर सकता है दुरुपयोग 

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भाषा अनिवार्य

चीन की सरकार ने नेपाल में चीनी भाषा मंदारिन पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन का खर्च उठाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव का फायदा लेने के लिए नेपाल के कई निजी स्कूलों ने मंदारिन की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। नेपाल के स्कूलों में पाठ्यक्रम तय करने वाले सरकारी विभाग करिकुलम डेवलपमेंट सेंटर (सीडीसी) के मुताबिक, नेपाल के स्कूलों में विदेशी भाषा पढ़ाने की अनुमति है। हालांकि स्कूल किसी विदेशी भाषा को अनिवार्य नहीं कर सकते हैं। स्कूलों को इस नियम की जानकारी है, बावजूद इसके बिना वेतन दिए मंदारिन का शिक्षक मिलने के लालच में स्कूल इसकी अनदेखी कर रहे हैं। सीडीसी के नियम में यह भी कहा गया है कि विदेशी भाषा की पढ़ाई स्कूल में पढ़ाई के लिए निर्धारित समय में नहीं होगी।

काठमांडू : नेपाल में उत्तर कोरिया की बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों पर अमेरिका ने चिंता जताई है और कहा है कि नेपाल को उत्तर कोरिया को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। अमेरिका ने कहा कि चूंकि नेपाल संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, इसलिए उसे विश्व समुदाय द्वारा उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए।

नेपाल के तीन दिन के दौरे पर आए उत्तर कोरिया में अमेरिका के विशेष दूत मार्क लैंबर्ट ने नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) के नेता पुष्प कमल दहल, सांसदों व सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से उक्त आशय की अपील की।

शनिवार को हिमालयन टाइम्स ने कहा कि लैंबर्ट ने नेपाल में उत्तर कोरिया की बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने आशंका जताई कि उत्तर कोरिया साइबर अपराध हमले के लिए नेपाल की धरती का दुरुपयोग कर सकता है।

उन्होंने नेपाल के सांसदों के साथ एक बैठक में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के नाते नेपाल को संयुक्त राष्ट्र के फैसले का सम्मान करना चाहिए। बता दें कि नेपाल 1955 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने भी नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली के दिसम्बर में अमेरिकी दौरे के दौरान इस मुद्दे को उठाया था।