NATIONAL
Two Years After GST : एक टैक्स सिस्टम सही नहीं
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जीएसटी के विरुद्ध आधारहीन हुई आशंकाएं
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एक टैक्स कैसे होगा हवाई चप्पल और मर्सिडीज कार पर
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आश्चर्यजनक तरीके से देश में बढ़े कर देने वाले
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Arun Jaitley
Today, the Goods and Services Tax regime enters its third year. The monumental restructuring of one of the world’s clumsiest indirect tax system was not an easy task. The challenges to implement the GST were compounded by some outlandish and exaggerated comments of the not so well-informed. It would, therefore, be only fair to look back the last two years and analyse the implementation and the impact/ consequences of the GST.
The pre-GST regime
जीएसटी के लागू होने के बाद आज तीसरे वर्ष में प्रवेश करने के मौके पर पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे बेहद सफल टैक्स सिस्टम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी के विरुद्ध जितनी भी आशंकाएं व्यक्त की गई थीं, वे सब आधारहीन साबित हुई हैं। जीएसटी देश के सुधार के लिए बहुत अहम रहा है क्योंकि इसके लागू होने के बाद देश में कर देने वालों की संख्या में आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ोतरी हुई है।
In a federal structure, both Centre and States were entitled to impose indirect tax on goods. The States had multiple laws which entitled them to impose taxation at different points. There were twin challenges. Firstly, to get the States to agree because some of them felt they were losing their fiscal autonomy to tax and, secondly, to develop a consensus in the Parliament. The States were scared of the fear of the unknown. The critical point which enabled the Government to persuade the States was to cushion them with a 14% annual increase from the tax base of 2015-16 for a period of five years.
The GST merged all these seventeen different laws and created one single taxation. The pre-GST rate of taxation as a standard rate for VAT was 14.5%, excise at 12.5% and added with the CST and the cascading effect of tax on tax, the tax payable by the consumer was 31%. The entertainment tax was being levied by the States from 35% to 110%. The assessee had to file multiple returns, entertain multiple inspectors and additionally face the inefficiency – trucks being stranded at the State boundaries for days altogether.
The GST changed this scenario completely. Today, there is only one tax, online returns, no entry tax, no truck queues and no inter-state barriers.
Consumer and assessee friendly
31 फीसदी तक उपभोक्ता को देना पड़ता था टैक्स
जेटली के मुताबिक जीएसटी के लागू होने से पहले टैक्स को लेकर 17 कानून मौजूद थे। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रावधान होने के कारण व्यापारियों के साथ-साथ सरकारों को भी कष्ट देने वाला था। वैट 14.5 फीसदी, एक्साइज ड्यूटी 12.5 फीसदी सहित अनेक टैक्स लगते थे। इस व्यवस्था में उपभोक्ता को अंततः लगभग 31 फीसदी तक टैक्स देना पड़ता था। जबकि जीएसटी के लागू होने के बाद यह अधिकतम 28 फीसदी रह गया है। वह भी केवल कुछ उच्च विलासिता की वस्तुओं में।
After two years, one can confidently argue, without fear of contradiction that GST proved to be both consumer and assessee friendly. The high taxation of pre GST era pinched the consumers’ pocket and acted as a disincentive against tax compliance. The last two years have seen each of the meetings of the GST Council reducing the tax burden on consumers as the tax collections improved. An efficient tax system certainly leads to better compliance. The 31% tax, which was temporarily 28%, has seen the largest single reform. Most items of consumer use have been brought in the 18%, 12% and even 5% category. Only luxury and sin goods remain in addition to some white goods. A sudden reduction of all categories can lead to a massive loss of government revenue leaving the government without resources to spend. This exercise had to be done in a gradual manner as the revenues increased. The Cinema tickets, earlier taxed at 35% to 110%, have been brought down to 12% and 18%. Most items of daily use are in the zero or 5% slab. The loss to the revenue on account of this reduction collectively has been more than Rs.90,000 crore annually.
Widening tax base and higher revenue
आज एक करोड़ बीस लाख लोग दे रहे हैं टैक्स
पहले के 65 लाख लोगों के मुकाबले आज एक करोड़ बीस लाख लोग जीएसटी के तहत टैक्स दे रहे हैं। इससे केंद्र के साथ-साथ राज्यों की आय भी बढ़ी है और सरकारों के पास जनोपयोगी सेवाओं को बढ़ाने के लिए ज्यादा वित्तीय ताकत आई है। उन्होंने कहा है कि भारत जैसे देश के लिए एक राष्ट्र एक टैक्स का सिस्टम सही नहीं साबित हो सकता जहां भारी संख्या में आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है।