केंद्र के गाइडलाइन के बाद ही राज्य ले सकेंगे स्कूलों को खोलने का निर्णय
ऑनलाइन शिक्षा को लेकर राज्यों के साथ मंत्रालय ने की मंत्रणा
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्र की तरह राज्य भी जल्दबाजी में नहीं हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को बुलाई गई बैठक में ज्यादातर राज्यों ने स्कूलों के खोलने की योजना को अगले दो महीने तक और स्थगित रखने का सुझाव दिया है। तकरीबन सत्तर फीसद स्कूल को क्वारेंटीन सेंटर बनाने का बात भी बताई। इनमें करीब दौ सौ केंद्रीय विद्यालय भी शामिल हैं। ऐसे में मंत्रालय ने संकेत दिए है कि स्कूलों के खोलने को लेकर कोई भी फैसला 15 जुलाई के बाद ही लिया जाएगा।
अनलॉक-1 के बाद कोराना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अनलॉक के अगले चरण की तैयारी की जाएगी, जिसकी फिलहाल 15 जुलाई के आसपास समीक्षा होगी। उसके बाद ही स्कूलों, कालेजों और कोचिंग सेंटरों को खोलने का निर्णय हो सकता है। मंत्रालय ने भी राज्यों के साथ चर्चा में साफ किया कि स्कूलों को लेकर कोई भी गाइडलाइन गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बाद ही जारी की जाएगी। इसके बाद ही कोई भी राज्य अपनी स्थिति के आधार पर स्कूलों को खोलने का निर्णय ले सकेंगे।
ऑनलाइन शिक्षा को लेकर भी राज्यों के साथ मंत्रालय ने चर्चा की है। इस दौरान ज्यादातर राज्यों ने इसे लेकर तैयारी तेज करने की जानकारी दी। जबकि कुछ राज्यों ने ऐसे बच्चों के लिए स्कूलों को खोलने की जरूरत बताई, जिसके पास अभी ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ने का कोई माध्यम नहीं है। यानी टीवी, मोबाइल नहीं है।
