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मत्रिमंडल ने कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं को किया खुश
- पूर्व मुख्यमंत्रियों का आवास किराये को किया माफ
- मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों को दी बढ़ी राहत
- पिछड़े सवर्णों के लिए एक फरवरी से भर्तियों में आरक्षण
- छोटे किसानों को कृषि और एग्रो प्रोसेसिंग पर ऋण
- महिला समूहों को पांच लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण
- कर्मचारियों की बाकी मांगों के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रिव्यू कमेटी
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी है। आंदोलित राज्य कर्मचारियों की कई लंबित मांगों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों की भत्तों के आवास भत्तों में मुहर लगने के साथ ही बंद किए गए पांच भत्ते परिवार नियोजन, पुलिस से जुड़े तीन भत्ते, सचिवालय भत्ते को बहाल किया गया। वहीं राज्य सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। जबकि किसानों और महिला समूहों को लिए ऋण योजना के साथ माताओं के लिए आंचल अमृत योजना मंजूर हुई है। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्रियों का आवास किराये को माफ किया गया है। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों की बाकी मांगों के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में रिव्यू कमेटी बनाई गई।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शुरू हुई मंत्रिमंडल की बैठक दोपहर साढ़े तीन बजे तक चली बैठक में 28 बिंदुओं में से 27 पारित कर दिये गए। कैबिनेट ने 20 प्रतिशत राजस्व वृद्धि वाली नई आबकारी नीति पर कई संशोधन के सुझाव देकर स्थगित कर दिया। सरकार ने स्वास्थ्य में कैंसर के इलाज की सुविधा देने के लिए हल्द्वानी मेडिकल कालेज में कैंसर सेंटर खोलने को मंजूरी दी है। वहीं राज्य सरकार ने 152 पद सेंटर के लिए सृजित कर दिए हैं। इसके अलावा 11 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण और पेश होने वाले बजट को भी मंजूरी दे दी है। बैठक में दो मंत्री मदन कौशिक और अरविंद पांडेय मौजूद नहीं रहे।
