विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं अब 65 वर्ष तक
- कार्मिकों को महंगाई भत्ते में दो फीसदी वृद्धि की सौगात
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य में चिकित्स्कों की कमी को देखते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं 60 वर्ष के स्थान पर सेवानिवृत्ति के बाद अब 65 वर्ष तक लेने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया वहीँ रिक्त 100 पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे। वहीँ अभी सातवां वेतनमान ले रहे सरकारी, सार्वजनिक निगमों-उपक्रमों के कार्मिकों को बीती एक जुलाई से सात फीसद के स्थान पर नौ फीसद भत्ता दिया जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले राज्य सरकार ने अपने कार्मिकों को महंगाई भत्ते में दो फीसद वृद्धि की सौगात दी है। इसका नकद भुगतान एक अक्टूबर से होगा। सातवां वेतनमान नहीं लेने वाले कार्मिकों को भी बढ़ा महंगाई भत्ता देने पर सहमति जताई गई। वहीं विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं 60 वर्ष के स्थान पर सेवानिवृत्ति के बाद अब 65 वर्ष तक लेने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया। रिक्त 100 पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे।
राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न मांगों को लेकर असंतोष का इजहार कर रहे कार्मिकों को राहत दी है। राज्य कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर सात फीसद से बढ़ाकर नौ फीसद महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 300 करोड़ का बोझ पड़ेगा। एक जुलाई से 30 सितंबर तक भत्ते की राशि जीपीएफ में जमा होगी। वहीं नई पेंशन स्कीम से आच्छादित कार्मिकों को यह राशि नकद मिलेगी। इससे तकरीबन दो लाख कार्मिकों को लाभ मिलेगा।
- कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसले :-
-राज्य कर्मचारियों को एक अक्टूबर से नकद मिलेगा नौ फीसद डीए
-अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को मुफ्त शैक्षिक अधिगम एवं विकास के लिए राज्यस्तरीय संस्थान की स्थापना को 0.04046 हेक्टेयर भूमि का भू उपयोग आवासीय से बदलकर सार्वजनिक-अद्र्ध सार्वजनिक करने को मंजूरी
-धान खरीद नीति को मंजूरी, डेढ़ लाख मीट्रिक टन सरकारी एजेंसी और छह लाख मीट्रिक टन कच्चा आढ़तियों से खरीदेंगे
-पुलिस कर्मियों से आठ घंटे ड्यूटी व अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया स्टे
-विश्वबैंक पोषित अद्र्धनगरीय क्षेत्रों के लिए उत्तराखंड पेयजल कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी) में टेंडर नीति में संशोधन
-राज्य में अब विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं 60 वर्ष के बजाय 65 वर्ष तक लेने का निर्णय, रिक्त 100 पदों पर होंगे नियुक्त
-राज्य के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति देने पर मुहर
