देवभूमि मीडिया ब्यूरो ।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिनमें COVID-19 से मरने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
जस्टिस अशोक भूषण और एम आर शाह की विशेष अवकाश पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता एसबी उपाध्याय और अन्य वकीलों को लगभग दो घंटे तक सुना।
शीर्ष अदालत ने पक्षों से तीन दिनों में लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा और विशेष रूप से केंद्र को निर्देश दिया कि वह COVID-19 से मरने वालों के आश्रितों को मृत्यु प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को सरल करे।
केंद्र ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि COVID-19 से मरने वालों के परिवारों को ₹ 4 लाख की अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्य सरकारों और केंद्र के वित्त पर गंभीर दबाव है।
मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक, अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल ने तर्क दिया था कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 12 (iii) के तहत, प्रत्येक परिवार जिसका सदस्य आपदा के कारण मर जाता है, ₹ 4,00,000 के अनुग्रह मुआवजे का हकदार है। उन्होंने तर्क दिया था कि चूंकि COVID-19 को एक आपदा घोषित किया गया है और 8 अप्रैल, 2015 के आदेश के अनुसार, प्रत्येक परिवार जिसका सदस्य आपदा के कारण मर जाता है, 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का हकदार है।
एक अन्य याचिकाकर्ता रीपक कंसल की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया था कि COVID-19 के कारण बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बाद ही प्रभावित परिवार के सदस्य धारा 12 (iii) के तहत मुआवजे का दावा कर सकते हैं।
