मृत्युंजय मिश्रा की तैनाती का चारों तरफ विरोध शुरू

सचिवालय संघ ने खोला मृत्युजय मिश्रा के खिलाफ मोर्चा
हिल्स डेवलपमेंट मिशन का प्रतिनिधिमंडल सीएम व सीएस से मिलेगा
देहरादून । स्वयंसेवी संस्था हिल्स डेवलपमेंट मिशन ने विवादों में रहे आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव मृत्युंजय कुमार मिश्र की अपर स्थानिक आयुक्त के पद पर तैनाती और उन्हें सचिवालय में कैंप कार्यालय आवंटित किये जाने पर अपना विरोध जताया है। इस सिलसिले में गुरुवार को संस्था के जीएमएस रोड स्थित कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सरकार के इन फैसलों की कड़ी निंदा की गयी।
संस्था के अध्यक्ष रघुवीर बिष्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्मयुद्ध छेड़ने की बात करने वाली राज्य की बीजेपी सरकार मिश्रा जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के सामने घुटने टेकती दिख रही है। उन्होंने सरकार से पूछा कि राज्य गठन के बाद से अब तक की सभी सरकारों में विवादों की सुर्खियां बने रहे मृत्युंजय मिश्र को अपर स्थानिक आयुक्त के पद पर नियुक्त करने की आखिर कौन सी मजबूरी है। उन्होंने श्री मिश्रा की प्रतिनियुक्ति के दौरान हुई सभी अनियमितताओं की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने और तब तक उन्हें उनके मूल विभाग में भेज कर जांच रिपोर्ट आने तक निलंबित करने की भी मांग की। संस्था ने बताया है कि जल्द ही उनका एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिल कर मिश्रा जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग उनके सामने रखेगा। हिल्स डेवलपमेंट मिशन ने साफ शब्दों में चेताया है कि अगर उत्तराखंड सरकार और शासन ने उनकी मांगों पर शीघ्रातिशीघ्र कोई कार्रवाई नहीं की तो संस्था के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर उत्तराखंड विरोधी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक ठोस मुहिम की शुरुआत करेंगे। बैठक में राज्य आंदोलनकारी मोहन रावत उत्तराखंडी, कमल रजवार, अनिल रावत, संस्था के प्रवक्ता भूपेश पंत, डीएवी के पूर्व महासचिव सचिन थपलियाल, बबीता लोहानी, गोपाल गुसाईं, कैलाश पांडे, मोहन भुलानी, दीपा धामी और पूजा शेखर समेत कई सदस्य शामिल हुए।
गुपचुप तरीके से कक्ष आवंटित करने के खिलाफ सचिवाल संघ ने खोला मोर्चा
देहरादून। चतुर्थ तल में बैठे एक जिम्मेदार अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है विवादित अधिकारी को सचिवालय परिसर के अंतर्गत विश्वकर्मा भवन में गैर सचिवाल अधिकारी और अब तक चर्चित अफसर को गुपचुप तरीके से कक्ष आवंटित करने के खिलाफ सचिवाल संघ ने मोर्चा खोल दिया है।
संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी के हस्ताक्षरों से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अपर स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली के कैम्प कार्यालय के तौर पर यह कक्ष विवादित अधिकारी को आवंटित किया गया है। सीधा आरोप लगाया गया है कि चतुर्थ में विराजमान एक जिम्मेदार अधिकारी के संरक्षण में यह कार्य किया जा रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा।
संघ अध्यक्ष ने आशंका जताई है कि ऐसे विवादित अधिकारी को संरक्षण देने से सरकार और शासन की छवि धूमिल होगी। इस संबंध में सचिवाल संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें निर्णय लिया गया कि इस तरह की गतिविधि के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा तो संघ तैयार है। बाहरी व्यक्ति को सचिवालय में बैक डोर से नियमित रूप् से बैठाने का संघ पुरजोर विरोध करता है।