कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े के मामले में किसी को ज़मानत नहीं।

सरकार जांच में एक भी टेस्ट फर्जी साबित नहीं कर पाई कोर्ट ने पूर्व में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। उसके बाद मामले के विवेचना अधिकारी ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 467 और बढ़ा दी। जिसमें उनकी कोई भूमिका ही नहीं है।

शरत, मलिका और आशीष ने जमानत अर्जी लगाई आरोपी शरत पंत, मलिका पंत और आशीष वशिष्ठ ने जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि वे मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेस में एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। परीक्षण और डेटा प्रविष्टि के दौरान मैक्स कॉर्पोरेट का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। यह सारा काम स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी में किया गया था। इन अधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षण स्टॉलों के कार्य को अपनी मंजूरी दी गई थी। अगर कोई गलत कार्य कर रहा था तो कुंभ मेले के दौरान अधिकारी चुप क्यों रहे?