CAPITAL
समूह ”ग” की सीधी भर्ती में संशोधन कर राज्य से दसवीं, इंटर करने वालों को नौकरियां
- मंत्रिमंडल की बैठक में 17 बिंदुओं पर हुई चर्चा,15 पर निर्णय
- आबकारी नीति 2019-20 को मंत्रिमंडल की बैठक ने दी मंजूरी
- नए वित्तीय वर्ष से प्रदेश में देशी व अंग्रेजी शराब महंगे दामों पर मिलेगी
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में 17 मुद्दों में से 15 पर एक राय बन पायी पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कई फैसले भी लिए गए। सरकारी प्रवक्ता मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए अगले वित्तीय वर्ष (2019 -2020) के लिए आबकारी का तीन हजार करोड़ का राजस्व लक्ष्य तय किया गया है।पिछले वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य 26 सौ करोड़ का था। इसके बाद अब नए वित्तीय वर्ष से प्रदेश में देशी व अंग्रेजी शराब महंगे दामों पर मिलेगी, जानकारों का कहना है इससे प्रदेश में अन्य राज्यों से शराब की तस्करी और बढ़ने की संभावना है।
वहीं मंत्रिमंडल ने 120 फ़ायदे की दुकान को दोबारा लेने पर 20% का इज़ाफ़ा कर आवेदन की शर्त रखी है। वहीं मंत्रिमंडल ने पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन को मंजूरी देते हुए विधानसभा में प्रतिवेदन रखने के निर्देश दिए हैं . वहीं एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत अब राज्य सरकार समूह ”ग” की सीधी भर्ती में संशोधन कर राज्य से दसवीं, इंटर करने वालों को नौकरियों में अवसर देने जा रहीं है राज्य सरकार का मानना है कि इससे उत्तराखंड मूल के निवासियों को रोजगार में लाभ मिलेगा, साथ ही सैनिक, पूर्व सैनिक बच्चों को भी इसकी सुविधा मिलेगी। वहीं अप्रवासी राज्यवासियों को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के 3600 करोड़ के ऋण में से 100 करोड़ ऋण पर निर्णय लिया है।
- मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने की रोजगार की पहल
प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिये अब राज्य सरकार के अधीन सभी सेवाओं के समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति में राज्य के स्थायी निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र की पहल पर प्रदेश में अब उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ’’ग’’ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा, उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो,
इसके साथ ही सैनिक/अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसी कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतररित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा इनके पुत्र/पुत्री समूह ’’ग’’ के पदों पर आवेदन हेतु पात्र माने जायेगें।
- राज्य से होने वाले युवाओं के पलायन को रोकने में मिलेगी मदद
प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये इस निर्णय से राज्य से होने वाले युवाओं के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी तथा युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो पायेंगे। राज्य के युवाओं के व्यापक हित में राज्य सरकार की यह पहल निश्चित रूप से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को राज्य की मुख्य धारा से जोडने में भी मददगार होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की प्रदेश से पलायन रोकने तथा युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के राज्य में ही अनुकूल अवसर प्रदान कर राज्य की युवा शक्ति को राज्य के विकास में भागीदार बनाने की व्यापक सोच रही है। इसी का नतीजा है कि अब राज्य के स्थायी निवासियों को ही समूह ग की भर्ती में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। राज्य हित में लिया गया यह निर्णय निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की समग्र सोच का प्रतिफल है।
- केंद्रीय बजट के किसान सम्मान निधि राज्य में भी दिए जाने पर सहमति
केंद्र सरकार की घोषणा केंद्रीय बजट के किसान सम्मान निधि राज्य में भी दिए जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है इस पर राज्य के किसानों को सालाना 6000 की आर्थिक मदद दी जायेगी जिस पर उत्तराखण्ड के 450 से 500 करोड़ रुपये किसानों पर हर वर्ष खर्च करने होंगे। इस पर मंत्रिमंडल ने सभी जिला अधिकारियों को किसानों की जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके तहत राज्य में जितने भी गोल खाते के दावेदार होंगे उन सभी को यह राशि दी जाएगी।
- कैबिनेट के अन्य फैसले…..
– पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन पटल पर रख जाएगा, जो सत्र में आएगा।
– सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऑन लाइन होगा।
– आबकारी नीति 2019-20 को मंजूरी मिली।
– पीडब्ल्यूडी के तहत नेशनल हाईवे में होने होने लाइन शॉफ्टिंग यूटिलिटी वर्क का चार्ज 15 % से घटाकर ढाई प्रतिशत किया गया।
– आबकारी नीति 2019-20 को मंजूरी मिली।
– पीडब्ल्यूडी के तहत नेशनल हाईवे में होने होने लाइन शॉफ्टिंग यूटिलिटी वर्क का चार्ज 15 % से घटाकर ढाई प्रतिशत किया गया।
– समूह ग की भर्ती में वही मान्य होगा जिसने राज्य में 10वीं और 12वीं मान्यता प्राप्त संस्थान की हो।
– विद्युत जल निगम के प्रत्यावेदन को मंजूरी मिली।
– हिमालयी विवि की देहरादून में स्थापना होगी।
– मूल्य वर्धित कर के मामलों को निपटाने के लिए 3 माह का समय दिया गया।
– वार्षिक विवरण अगले 6 माह में लाया जाएगा, व्यापारियों को लाभ मिलेगा।
– मूल्य वर्धित कर के मामलों को निपटाने के लिए 3 माह का समय दिया गया।
– वार्षिक विवरण अगले 6 माह में लाया जाएगा, व्यापारियों को लाभ मिलेगा।
