राज्य में सेवा के बदले MBBS की पढ़ाई का मेवा खाने वाले डॉक्टरों की सरकार ने की कुर्की की तैयारी

320 डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के बांड का नहीं किया पालन और नहीं कराए 30-30 लाख रुपये सरकारी ख़ज़ाने में जमा 

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

100 ने जमा कराया पैसा 320 गायब

सरकारी मेडिकल कॉलेजों से अभी तक 1500 के करीब डॉक्टर पासआउट हो चुके हैं। इसमें से 100 डॉक्टरों ने बांड तोड़ने की एवज में सरकार को पैसा जमा करा दिया है। जबकि 320 अभी तक गायब हैं।

देहरादून : प्रदेश सरकार द्वारा दिखाई गई दरियादिली के चलते मामूली फीस पर MBBS की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों पर अब सरकार कठोर होने जा रही है क्योंकि इन्होने MBBS की पढ़ाई के दौरान मामूली फीस के बदले राज्य में सेवा करने का बांड भरा था।  लेकिन ऐसे डॉक्टरों ने MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद राज्य को सेवा देने की शर्तों का पालन नहीं किया और MBBS करने के बाद गायब हो गए।

मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से मामूली फीस पर MBBS पढ़ने के बाद गायब 320 बांडधारी डॉक्टरों ने यदि जल्द ही 30-30 लाख रुपये जमा नहीं कराए तो अब सरकार उनके घरों की कुर्की करेगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने ऐसे डॉक्टरों के जिलों के जिलाधिकारियों को उनके गायब होने की सूची भेज दी है।

गौरतलब हो कि सरकार ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य में बांड की व्यवस्था लागू की थी। इसके तहत ऐसे MBBS करने वाले छात्रों से मात्र पचास हजार रुपये सालाना की फीस पर छात्रों को एमबीबीएस करने का मौका दिया गया था ताकि वे अपनी पढ़ाई के बाद राज्य की केवल पांच साल तक सेवा कर सकें।

लेकिन ऐसे डॉक्टर MBBS करने के बाद पहाड़ में सेवा करने को तैयार ही नहीं हुए बल्कि वे यहाँ से गायब भी हो गए लेकिन उन्हें शायद यह पता नहीं था कि सरकार के पास उनका पूरा रिकॉर्ड है। वहीं डॉक्टरों के गायब हो जाने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग को ऐसे सभी डॉक्टरों की सूची जिलाधिकारियों को देने के लिए कहा गया था। इसके तहत मेडिकल कॉलेज प्राचार्यों ने जिलाधिकारियों को सूची भेज दी हैं। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि ऐसे सभी गायब डॉक्टर जो जिस जिले का रहने वाला है उसी जिले के जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा कुर्की का नोटिस थमाया जाने वाला है इतना ही नहीं सरकार वादा खिलाफ़ी करने वाले ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ और भी कार्रवाई शुरू कर सकती है।