नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून और हरिद्वार के 6 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम मशीनें सील करने के आदेश दिए है। गौरतलब हो कि इससे पहले विकासनगर में ईवीएम मशीन सील करने के नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे।
उल्लेखनीय हो कि इस तरह की बात कांग्रेस सहित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य विपक्षी दल काफी समय से ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की बात उठाते रहे हैं। लिहाजा इसके मद्देनजर यह मामला काफी अहम माना जा रहा है।
सोमवार को नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश सर्वेश कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने आदेश दिए कि मसूरी, राजपुर, रायपुर, रानीपुर, हरिद्वार ग्रामीण और प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम मशीनें सील की जाए। हाईकोर्ट ने सभी जीते हुए प्रत्याशियों, राज्य सरकार और चुनाव आयोग से मामले में छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले एक फैसला सुनाते हुए बीजेपी को झटका दिया। देहरादून की विकासनगर विधानसभा में ईवीएम मशीन से छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने ईवीएम मशीन को सीज करने के आदेश दिए हैं।
पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने मशीन के साथ टैम्परिंग, मैन्युप्लाटिंग करने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय से जांच करने की मांग की थी। इसी मामले में न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की एकलपीठ ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए विकासनगर के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने मशीन को सील कर प्रीजर्व करने के आदेश दिए हैं।
याची ने न्यायालय को विकासनगर विधानसभा में फर्जी वोटरों के बारे में बताते हुए कहा था कि विधायक मुन्ना सिंह चौहान का भी दो क्षेत्रों में वोट है।याचिका में केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग, मुख्य सचिव, आरओ विकासनगर और नवनिर्वाचित विधायक मुन्ना सिंह चौहान को पार्टी बनाया गया है।
