CAPITAL
राज्य सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए ठोस कदम उठाएः त्रिवेन्द्र


स्थानान्तरण में पारदर्शिता लाने हेतु मजबूत ट्रांसफर एक्ट लाया गया है। सचिवालय से ब्लाॅक स्तर तक बाॅयोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था की है। सेवा के अधिकार कानून के तहत 162 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं। अब सेवा के अधिकार कानून के तहत 312 सेवाएं शामिल की गई हैं। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जिला, तहसील एवं ब्लाॅक दिवसों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश 288 करोड़ के घाटे में चल रहा था, पिछले 10 माह में 188 करोड़ रूपये के राजस्व घाटे को कम किया गया है। परिवहन विभाग के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 110 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है। प्रदेश में खनन के क्षेत्र में ई-नीलामी की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है। जिससे राजस्व में 27.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऊधम सिंह नगर के एन.एच.74 मुआवजा वितरण प्रकरण में अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जहां पर थाना विविध निधि के तहत पुलिस थानों को उनके नियमित कार्यों के निर्वहन के लिए विशेष धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 156 थानों को कुल 03 करोड़ रूपये की धनराशि दी गई है। पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत अभी तक सवा लाख लघु एवं सीमांत किसानों को मात्र 02 प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रूपये तक का ऋण दिया गया है।


कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल ने त्रिवेन्द्र सरकार की 11 माह की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होने कहा कि पिछले 11 माह में जीरो टालरेन्स की नीति पर उत्तराखण्ड सरकार कार्य कर रही है, इतने कम समय में राज्य सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले वर्षों में त्रिवेन्द्र सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के उच्च शिखर पर पंहुचेगी।
इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नैनीताल सांसद भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद डाॅ. रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, सह राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री तीरथ सिंह रावत, उत्तराखण्ड सरकार के कैबिनेट मंत्री, विधायकगण, भाजपा के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।