देहरादून का जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति महिला और पिथौरागढ़ का जिला पंचायत अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
घोषित अंतिम आरक्षण
देहरादून : उत्तराखंड शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आखिरकार मंगलवार देर शाम आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी की। सात जिलों की 15 आपत्तियों को निपटाते हुए शासन ने किसी भी सीट पर कोई बदलाव नहीं किया है ।
अब देहरादून का जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति महिला और पिथौरागढ़ का जिला पंचायत अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी आरक्षण की अंतिम अधिसूचना मिलने की पुष्टि की है।
शासन की ओर से घोषित किए गए आरक्षण में शासन को सात दिन के अंतराल में कुल 15 आपत्तियां मिलीं। इनमें से देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद को अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित करने पर भी सवाल उठाया गया था।
यह भी कहा गया कि अनुसूचित जनजाति के लिए देहरादून की बजाय ऊधमसिंह नगर को आरक्षित किया जाना बेहतर होगा। इसी तरह पिथौरागढ़ को ओबीसी के लिए आरक्षित करने पर भी सवाल उठाया गया। शासन ने माना कि देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण पूरी तरह से सही है।
Contents
देहरादून का जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति महिला और पिथौरागढ़ का जिला पंचायत अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षितदेवभूमि मीडिया ब्यूरो घोषित अंतिम आरक्षणदेहरादून : उत्तराखंड शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आखिरकार मंगलवार देर शाम आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी की। सात जिलों की 15 आपत्तियों को निपटाते हुए शासन ने किसी भी सीट पर कोई बदलाव नहीं किया है ।शासन की ओर से घोषित किए गए आरक्षण में शासन को सात दिन के अंतराल में कुल 15 आपत्तियां मिलीं। इनमें से देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद को अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित करने पर भी सवाल उठाया गया था।
मंगलवार देर रात राज्य निर्वाचन आयोग को भी यह अधिसूचना भेज दी गई। पंचायत सचिव रणजीत सिन्हा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आरक्षण की अंतिम अधिसूचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने भी आरक्षण सूची मिलने की पुष्टि की।
